ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਨਮਕ, ਹਲਦੀ, ਭਾਂਡੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ

ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 23 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ-ਭੱਜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਕੇਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਕਕਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਸੋਂਡਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ।

ਬਜਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ

ਬਿਪਰਜੋਏ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਮੋਟਰ-ਬੋਟ’ ਮਿਲਣੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।

ਕਕਰਾਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ।

ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਰੀਆਤਰ, ਝੰਡਾਨਾ, ਸੁਗਟ, ਬੇਰਖੇੜੀ, ਨਦੀਸਿਰਖੜੀ, ਅੰਜਨਬਾੜਾ, ਡੁਬਖੇੜਾ, ਵੱਡਾ ਅੰਬਾ, ਜਲ ਸਿੰਧੀ, ਸਿਲਕਦਾ, ਰੋਲੀਗਾਓਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਉੱਤਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 'ਫਲੀਆ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਘਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਘਰ ਦੂਜੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਫਲੀਆ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੀਆਤਰ ‘ਫਲੀਆ’ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ 70 ਸਾਲਾ ਸਹੁਰਾ ਦੂਜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਥਪਥ ਬਜਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਧੀ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਜਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ।

ਬਜਰੀ ਦੇ ਚਾਅ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਣ

ਭਾਵੇਂ ਬਾਜਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

“ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦੀਏ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈਏ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।"

ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

'ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ?

ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪਟਵਾਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ।

ਬਜਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਸੁਣਾਈ, "ਮੈਨੂੰ ਨਮਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਰਚ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਲਦੀ, ਮਸਾਲੇ, ਦਾਲ, ਕੜਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਂਡੇ, ਥਾਲੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਤੇਲ, ਮਸਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਬਜਰੀ ਅਤੇ 'ਫਲੀਆ' ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਕੰਘੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਜਣ-ਸਵਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, “ਕੋਈ ਕੰਘੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਲੀ-ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਨੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਹੁੰ ਰੰਗਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।"

ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼

ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਰੀਆਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ 'ਫਲੀਆ' ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਕਰਾਨਾ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ।

ਬਜਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।

ਪੇਰੀਆਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨੇੜਲੇ 'ਫਲੀਏ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਾਲ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ' ਭਾਵ 'ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ' ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ' ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ- ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

(ਸਰੋਤ- ਓਪੀਐੱਚਆਈ ਸਰਵੇਖਣ)

ਓਪੀਐੱਚਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸਰਵੇਖਣ' ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਆਕਸਫੋਰਡ ਪਾਵਰਟੀ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਓਪੀਐੱਚਆਈ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, 'ਆਕਸਫੋਰਡ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਓਪੀਐੱਚਆਈ), ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਕਸਫੋਰਡ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਓਪੀਐੱਚਆਈ) ਦੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 76.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸਰਵੇਖਣ' ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 71.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਬਜਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਕੇਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ।

ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ।"

'ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ?'

ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈ।

ਕੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਰਮਦਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕੇਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੂਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ।"

"ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਾੜ-ਫੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ?

ਤੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਫਲੀਏ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਮੰਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੱਧ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਕਰਾਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਂਡਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੋਂਡਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਯੋਗੇਸ਼ ਧਾਕਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

"ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ 'ਪਾਈਪਲਾਈਨ' ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।"

ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ?

ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਘਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੇ ਦੋ ਘਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹਨ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਅਲਾਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।

ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਤੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਬਦਲੇਗੀ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ?

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”

ਅਲਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰੇ ਹਨ; ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

'ਆਕਸਫੋਰਡ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ' (ਓਪੀਐੱਚਆਈ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ) ਦੇ 'ਗਲੋਬਲ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸਰਵੇਖਣ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2019 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

ਪਰੀਆਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)