ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਦੀਪਕ ਮੰਡਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇਹ ਸਾਲ 1996 ਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਬੈਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਦੂਬੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ।
ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ 'ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ' ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਪੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਦੋਵੇਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਭੱਟ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਆਰਿਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਾਂ ਭੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਭੱਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦਲਿਤ।
ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੱਟ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ।
ਸੰਜੇ ਭੱਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ।
ਸੰਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੰਜੇ ਨੇ ਕੀਰਤੀ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ।
ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕਛੂਆ ਚਾਲ
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸੈਂਪ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
2014 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਸਨ।
2018 ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ 1,60,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 93 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ। ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਅਰੇਂਜਡ ਮੈਰਿਜ' (ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ) ਇੱਕੋ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ (80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, 21 ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-3 ਦੇ 2005-06 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ 2011-12 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2016-17 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਚ-ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
'ਧਨਕ' ਨਾਮਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ, ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
'ਧਨਕ' ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਸਿਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।
ਉਹ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 68 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਘੱਟ ਹਨ।"
ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਵੇਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਲੀ ਅਨਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਅਨਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਅਤੇ ਅਜਲਾਫ਼ (ਪਸਮਾਂਦਾ ਭਾਵ ਪਿੱਛੜੇ) ਅਤੇ ਅਰਜਾਲ ਜਾਤੀਆਂ (ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ) ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜ-ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘੁੰਡੀ ਹੈ। ਅਨਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੜਿਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ।''
''ਪਰ ਨੂੰਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੂੰਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ 'ਹੱਡੀ' ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ?''
ਅਲੀ ਅਨਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ਰਫ਼ ਅਤੇ ਅਜਲਾਫ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਅਜਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਰਜਾਲ ਯਾਨੀ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਸਮਾਂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਗਾਂਧੀ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਲੋਹੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਤ-ਪਾਤ 'ਚ ਵੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਰਸਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਜਾਂ ਲਾੜਾ ਹਰੀਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਸ਼ਣ (ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) 'ਏਨੀਹਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਸਲ ਦਵਾਈ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹਨ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ' ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਵੋਦਿਆ ਨੇਤਾ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਉਪਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਘੱਟ ਹੋਈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਧਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 'ਕੋਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ' ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਅਤੇ ਕਵਿੱਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।" ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।"
"ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ (ਲਾੜੀ ਜਾਂ ਲਾੜਾ) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ 2014-15 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲੀ। 2015-16 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 72 ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 522 ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
2016-17 ਵਿੱਚ, 736 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ, 409 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 74 ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
(ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
