You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ
- ਲੇਖਕ, ਭਾਗਿਆਸ਼੍ਰੀ ਰਾਉਤ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 52ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਮਰਾਠੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਗਜੇਂਦਰਗੜਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਵਾਈਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲ੍ਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ...
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਕੌਣ ਹਨ?
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਨਵੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਰਐੱਸ ਗਵਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਗਏ।
16 ਮਾਰਚ, 1985 ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। 1987 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1990 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰਾਵਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਅਗਸਤ 1992 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 1993 ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
17 ਜਨਵਰੀ, 2000 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
14 ਨਵੰਬਰ, 2003 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ।
12 ਨਵੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ 14 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹ 23 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਹਿਦਾਇਤਉੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਬੋਬੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨਾਗਪੁਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਰਐੱਸ ਗਵਈ ਕੌਣ ਸਨ?
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਰਐੱਸ ਗਵਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੂਰਿਆਭਾਨ ਗਵਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਿਆਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾਸਾਹੇਬ ਗਵਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਐੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।
ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਮਐੱਲਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਆਰਐੱਸ ਗਵਈ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਨ।
ਆਰਐੱਸ ਗਵਈ ਦੀਕਸ਼ਾਭੂਮੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 'ਕੋਈ ਵੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਵਾਂਗ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਲਈ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਓਬੀਸੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ' (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਰੱਖਿਆ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ।"
"ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ 'ਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਸੀ।
17 ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ੁਦ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਗਵਈ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
