ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੂਨ, 2024 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇਤਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਭਾਵੇਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ?
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਜਦੋਂ ਮਈ 2024 ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਸਾਲ 1977-78 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.18 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
"ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 37 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਆਰਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SUKHPAL SINGH KHAIRA/FB
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @SukhpalKhaira/X
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਉਲਟਫ਼ੇਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮ-ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਰੇਨ ਵੀ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।”
“ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
‘ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੇਨੈਨਸੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1972' ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 118 ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਦੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 118 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ’ ਭਾਵ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ 'ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 118 ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ‘ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਟੂ ਲੈਂਡ ਟੂ ਨੌਨ-ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਬਾਰਡ’ (ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ)।
ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਿਮਾਚਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹੈ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ‘ਬਾਹਰਲੇ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਹਰਲੇ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਚੇਨੱਈ ਰਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼' ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ’(ਕਿਸਾਨ) ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ’ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਹੀਯੋਗ’ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਨੰਦ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਅ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੰਗ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
