ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, allahabadhighcourt.in
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਜੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ 'ਇਨ-ਹਾਊਸ' ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੱਜ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 27,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਉਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Om Birla/Twitter
ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਪ੍ਰੀਵੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀਰਾ ਸਵਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਰ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਇਨ-ਹਾਊਸ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਉਸ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਇਨ ਹਾਉਸ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਸ ਐਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2003 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ਼ਮਿਤ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
