ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ

    • ਲੇਖਕ, ਸੈਮ ਡੈਲਰਿੰਪਲ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

1956 ਦੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਹੋਲਡਨ ਬਹਿਰੀਨ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਸੀ।

ਹੋਲਡਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੂਗੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਗ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਦੁਬਈ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ।

ਹੋਲਡਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਅਸੰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਨੌਕਰ, ਧੋਬੀ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਹਿਤਰੀਨ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਯਾਨਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਕੜੀ ਲੰਚ' ਹੁੰਦਾ ਸੀ।''

ਓਮਾਨ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਰਬੀ ਨਾਲੋਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜ ਕੁਐਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਬੀ ਯਮਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ

ਅਦਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਗਿਲਬਰਟ ਅਤੇ ਸੁਲੀਵਾਨ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ।"

"ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ।"

ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ

ਅਦਨ ਤੋਂ ਕੁਵੈਤ ਤੱਕ ਅਰਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਨ।

1889 ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਰਧ-ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਸ ਬੈਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਲਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ( ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਧੁਨਿਕ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਅਦਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ 1931 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਅਰਬ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ।

1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ

ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਖ਼ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਓਟੋਮਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਰਬ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਇਲ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਈਰਖਾਲੂ ਸ਼ੇਖ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1937 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜਾ ਜਾਰਜ ਛੇਵੇਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, "ਅਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਨ ਮੇਰੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ।

ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੁਵੈਤ ਤੱਕ ਦੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਏ?

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ "ਫ਼ਾਰਸੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ" ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ' 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖਾੜੀ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖਾੜੀ ਅਰਬਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।"

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੁਵੈਤ ਤੱਕ ਦੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ।

ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਖਾੜੀ ਅਰਬ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ।

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ

ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਮੈਂਟ ਐਟਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਸਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਅਗਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਅਰਬ ਰਾਜ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ (ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਲ (ਲੰਡਨ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਖਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਲ ਰਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਆ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ (ਪੁਡੂਚੇਰੀ) ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੀ।"

ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੀਆਂ 30 ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਵਾਸੀਆਂ' ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਖਰਕਾਰ 1971 ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁਏਜ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਉਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਡੇਵਿਡ ਹੋਲਡਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਖਾੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ।"

"ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਯਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਾਦਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ।

2009 ਵਿੱਚ, ਪਾਲ ਰਿਚ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਤਰਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ।"

ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਤੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਅੱਜ ਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੁਆਚਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਅੱਜ ਦੁਬਈ, ਜੋ ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜੈਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)