ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ : 'ਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਟਿੱਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬੋਲੇ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Biman Saini/BBC
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 200 ਤੋਂ 250 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੈ"
ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਹੀਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਜਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਐਕੂਆਫਰ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਸੁਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਲੰਬਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ
ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਸਤਨ ਤੀਹ ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਨ ਹਨ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮਾਇਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੀਬ 14 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਗਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਬਲਿਕ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਦੀ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਜਰੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰੇਤ ਨਦੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bimal Siani/BBC
ਰੇਤ ਕਾਰਨ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਆਂ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਕਲ਼ਾਵਾ-ਨੰਗਲ ਪੁਲ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਗਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ 22 ਫਰਬਰੀ 2025 ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਲਗਰਾਂ ਪੁਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੀ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 2012 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੌਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੁਲ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲ਼ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲ਼ੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲ਼ਈ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।''
ਪੁਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ 30-35 ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਦੂਜੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਜਦੋਂ 2002 ਇਹ ਪੁਲ਼ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿਲਰ ਖਿਸਕ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 20-25 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੰਜ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ''ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਿਣ ਦੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''
ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਏ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਪੁਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ 2024 ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਐਲਗਰਾਂ ਪੁਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨਦੀਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਰੇਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ
ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੁਕਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਹਰੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 200 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਹੈ’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣਦੀਪ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ " ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੇਤ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਏਰੀਏ ਵਿਚੋਂ ਦਰਖ਼ਤ, ਘਾਹ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਪੁਟ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਤੈਅ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bimal Saini/BBC
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਰੈਸ਼ਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਜਰੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਰ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਲਾਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੌੜਦੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਕਾਰਨ ਧੂੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਬਲਿਕ। ਕਮਰਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਦੀ ਜਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬਜਰੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਸ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫੁੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਫੁਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਕਸਰ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ "ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਸੇਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵੈਸੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਿਰੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲੋਕਪਾਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Barinder Kumar Goyal/FB
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ-
ਮਾਇਨਿੰਗ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
