ਬਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 17ਵੇਂ ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 31 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਤਵਾਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਬਰਿਕਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 'ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਿਕਸ ਵਿੱਚ 11 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਿਕਸ ਦੀਆਂ 'ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਬਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਰਿਕਸ ਕੀ ਹੈ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਰਿਕਸ ਸਮੂਹ 2009 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2004 ਵਿੱਚ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਜਾਣੋ ਬਰਿਕਸ ਦੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 40 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ?

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
2001 ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜਿਮ ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ‘ਬਰਿਕ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਵੱਡੇ, ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2006 ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ 2010 ਵਿੱਚ ਬਰਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਰਿਕਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ?

ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 324 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 26% ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼) ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਬਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਬਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ’ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
2014 ਵਿੱਚ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉੱਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ, ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਨਡੀਬੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਗ਼ੈਰ-ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਐੱਨਡੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੀ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ?
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਰਿਕਸ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਨਿਲ ਸੂਕਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੇ ਜਿਮ ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬਰਿਕ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ‘ਹਾਸੋਹੀਣਾ’ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਵੰਡ
ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਡਬਲਿਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭੂਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੈਡਰੈਗ ਕਾਰਮੋਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ।"
"ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਚੈਥਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕੌਨਮੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰੇਨ ਬਟਲਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਰੂਸ ਬਰਿਕਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰੂਸ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।
ਬਟਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"












