You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
‘ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’: ਸੀਜੀਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਈਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਕੁਈਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ" ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਉ + ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਸੀਜੀਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਉ+ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਈਰ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਕੁਈਰ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕੁਈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ‘ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ’ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 'ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ' ਵੀ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਜੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ :
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ "ਕੁਈਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
- ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਉ+ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ।
- ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਉ+ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇ।
- ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਉ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ।
- ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਲਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅੰਤਰਲਿੰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੁਈਰ ਲੋਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਮਾਪਿਆਂ) ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ।
- ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਈਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੁਈਰ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
'ਵਿਆਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ'
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਦਾਲਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।''
"ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
"ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।''
"(ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ) ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ (ਸਿਆਸੀ) ਸਿਧਾਂਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।''
"ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਅੰਤਰੰਗ ਸਬੰਧਾਂ (ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਰੋਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"।
"ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੌਤਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤਰਕ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹ ਕੋਈ 'ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਪਰੀਤ (ਪੁਰਸ਼-ਔਰਤ) ਜੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲਸੈਸਟ (ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ) 'ਤੇ ਵੀ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ 'ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ' ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ - ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ- ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸੁਝਾਅ' ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 13.5 ਤੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹੇ ਧੱਕੇ (ਉਤਸ਼ਾਹ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ “ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ” ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਅਕੀਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੰਵਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤਲਾਕ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ, ਵਿਰਾਸਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ 35 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮੁਕ-ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਘਰ-ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ “ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕੇ”।
ਅਜਿਹਾ ਰਵਾਇਤੀ (ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼) ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੁੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮ-ਜਿਣਸੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ “ਮਨੁੱਖੀ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ” ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਢੇ 13 ਤੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
