ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ 'ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ' ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ/ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ/ਸਹਿਯੋਗੀ
"ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ", ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤੂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਇਸ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਨੂੰ 1962, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਲ 1932 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ 1932 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਦਰਅਸਲ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲਗੜ੍ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਾ ਆਂਸਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਨ ਆਂਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੂਮਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 419, 420, 465, 467, 471 ਅਤੇ 120ਬੀ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ।"
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਜਾਅਲੀ ਸੇਲ-ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਭੇਤ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ?
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਦੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਫਟਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
"ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸਾਡਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1997 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
"ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।"
ਉਥੇ ਹੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।"
"ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 2001 ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਹਾਂ। ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
