You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।”
“ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸਰਵਿਸਿਜ਼' (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਮਲਾ: ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲੋਰ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਵ੍ਹਿਪ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਆਇਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੈ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ,“ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।”
“ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਆਮ ਆਮਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੱਡਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ।
ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫ਼ਡਾਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਪਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਿਪ ਸੁਨੀਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
