You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ
- ਲੇਖਕ, ਫ਼ੈਸਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 62 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 10 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ਾਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, '“ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।''
''ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ ਨੂੰ 224 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਵਾਕ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।''
“ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ’।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਸੰਗਠਨ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਰਗੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ' ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ' ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਵੀਐੱਚਪੀ-ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ' ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕੀ ਉਹ ਜਾਤ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
“ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।”
ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੈਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੈਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀ ਵਾਧਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਜਾਨਕੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐੱਛਪੀ) ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵੀਐੱਚਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1964 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵੀਐੱਚਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਐੱਚਪੀ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਏਕਾਤਮਤਾ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1984 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਾਨਕੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।
ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਸ਼ੀਲਾ ਪੂਜਨ, ਕਾਰਸੇਵਾ, ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।"
ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ
ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਜਾਂ ਬਜਰੰਗ ਸੈਨਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਕਨਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਨਰੇਂਦਰਾ ਮੋਦੀ: ਦਿ ਮੈਨ ਫ਼ਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਦੀ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਰੈਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ (ਹੁਣ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ) 'ਚ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵੀਐੱਚਪੀ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਠਾਕੁਰ ਗੁੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਹੇਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ (ਹੁਣ ਅਯੁੱਧਿਆ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਯੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਧੀਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਆਰਮੀਜ਼’ ਵਿੱਚ ਯੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕਟਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਸੈਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹੇਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਉਦੇਸ਼
- ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
- 'ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।'
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।
- 1964 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵੀਐੱਚਪੀ ਨੂੰ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਵੀਐੱਚਪੀ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਏਕਾਤਮਤਾ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1984 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਾਨਕੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
- 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਪਾਲਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ, 'ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ 1993 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ'। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1994 ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੁਥਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਪਾਲਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੱਕ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਐੱਚਪੀ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਦਲ-ਵੀਐੱਚਪੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਹੈ। ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਵੀ ਵੀਐੱਚਪੀ-ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧੀਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੌਰਾਨ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੌਕਸੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਫ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਬਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਧੀਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸ਼ੈਡੋ ਆਰਮੀਜ਼' ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ 'ਗਊ-ਰੱਖਿਆ' ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ
23 ਜਨਵਰੀ, 1999 ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੀਨਜ਼, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਟੀਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਬਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੋਏਨਝਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਨੋਹਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬੀਬੀ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਡੀਪੀ ਵਾਧਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਡੀਪੀ ਵਾਧਵਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਰਵੀ ਨਾਈਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 116 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਵੀ ਨਈਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਨਵ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੋਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ
ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਬਜਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ?
ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਵਾਹਿਨੀ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈ
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ), ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਐੱਚਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ (ਵਰਲਡ ਫੈਕਟਬੁੱਕ) ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਵੀਐੱਚਪੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੀਆਈਏ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਦਰੀ ਨਰਾਇਣ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਆ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ?
ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰਿਕਰ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਸਿਮੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ?
1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
