'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SANSAD TV
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 269 ਵੋਟ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 198 ਵੋਟ ਪਏ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 269 ਵੋਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 198 ਵੋਟ ਪਏ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੈਰਾ 360 (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਨਿਮੋਝੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਹਾਈ ਲੇਵਲ ਕਮੇਟੀ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐੱਨਕੇ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੈ ਕੋਠਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਿਤੇਨ ਚੰਦਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, “ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
191 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 47 ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਸਿਆਸੀ ਦਲ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਕੇਵਲ 15 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 32 ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਬਣਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਹਨ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1983 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, “ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ, “ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁਗਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।”
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਮਾਆਵਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ।
1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
