ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ - 5 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 1987 ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਫ਼ਸਲ ਚੌਲ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਸਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉੱਚ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1971-72 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਪਰ 1999-2000 ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 2016-17 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 73.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਖ਼ਰੀਦ-ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਸਦਕਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐੱਸਐੱਸ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1987 ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3.8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 0.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਣ ਯੋਗ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਠੋਸ ਖੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿਓ।”

ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ।”

ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਖ਼ਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਬਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਖੇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਲ਼ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੂ, ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”

“ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਦਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।”

ਗੋਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।”

“ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।”

“ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।”

ਮੰਡੀਕਰਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਕੜਾ ਸਾਰ 2019-2020 ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2010-11 ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 14.6 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2019-20 ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 4.3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।”

“ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇਯੋਗ ਫ਼ਸਲ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰਨਾ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।”

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਝੋਨਾ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਡਾ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕੀ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।”

ਗੋਸਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਘਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।”

“ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਵਾਂਗ ਨਰਮਾ ਵੀ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।“

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।”

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਵੇ।”

“5000 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਤੇ ਘੱਟ ਖਾਦ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਲੇਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਆਰਥਿਕ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਝਿੱਜਕਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਪੇਖਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਲ਼ਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਲ਼ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ, ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)