You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ: ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ “ਜਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ” ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ “ਜਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ” ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 30 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ (20 ਬੀਸੀਐੱਮ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 62.58, 2.41, ਅਤੇ 1.13 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ 66.12 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 300 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਇਲੀ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ’ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਬਲਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 251 ਤੋਂ 300 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ, 29 ਬਲਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 201 ਤੋਂ 250 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਅਤੇ 53 ਬਲਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 100 ਤੋਂ 200 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੈ, ‘ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ’ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਸਕੀਮ
‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, “ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ
ਪਾਲਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਬੀਡਬਲਿਯੂ 1 ਚਪਾਤੀ, ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ, ਆਰਐੱਸ1 ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐੱਚਡੀ 943 ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ 35.1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਬੂ, ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ, ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ।
ਅਗਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 27,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ “ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਲਣੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
“ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ”
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)
