ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨਟਰਾਜਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,518 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਲ 2023 ਨਾਲੋਂ 32 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਗਨੇਸ ਕੈਲਾਮਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 91 ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 972 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 853 ਸੀ।
ਈਰਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬੋਰੌਮੰਦ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੋਇਆ ਬੋਰੌਮੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੋਰੌਮੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 12 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 25 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੋਰੌਮੰਦ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕਈ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 345 ਅਤੇ ਇਕਾਰ ਨੇ 63 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
'ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ'
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਚਿਆਰਾ ਸਾਂਗੀਓਰਜੀਓ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਡਰਾਵਣੀ ਹੈ।"
ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ" ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਂਗੀਓਰਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 1983 ਵਿੱਚ "ਸਟਰਾਈਕ ਹਾਰਡ" ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ "26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?
ਚੀਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਿਆਓ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਚੀਨ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ।"
ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਚੀਨੀ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਆਓ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਜੱਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਸਣੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਡੂਈ ਹੂਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਇਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡੂਈ ਹੂਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Michelle Miao
ਮਿਆਓ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 1979 ਦੇ ਚੀਨੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ 74 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 46 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ।
"ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਚੀਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਡੂਈ ਹੂਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "2022 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 14,31,585 ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 631 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
"ਚਾਈਨਾ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 14,31,585 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 631 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੇਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਨਜ਼ੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਚੀਨੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
"ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱੜ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 27 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਜਪਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਪਾਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਆਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮਤ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
