ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਈਲੈੱਟਸ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
“ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।”
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਟੱਡੀ ਨੈਕਸਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜੇ ਦਾ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੇਦੀ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਈਲੈੱਟਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 2,18520 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4,27000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਅਸਲ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪੀਆਰ ( ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਵੱਸਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੇਕ
ਸਟੱਡੀ ਨੈਕਸਟ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਨਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ
ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 6,73,650 ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,05,900 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3, 95, 000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 38,0000 ਅਤੇ 2027 ਲਈ 3,65,000 ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਾ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 4,72,000 ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਆਈਸੀ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,635 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੋ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਆਈਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਆਈਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ- ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ
ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣ।”
ਨਿਤਿਨ ਚਾਵਲਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੰਨਸਲਟੈਂਟ ਫਾਰ ਉਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈੱਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈੱਟਸ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 1.50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਤਿਨ ਚਾਵਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।”
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਈਲੈੱਟਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 50% ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 50% ਚਾਲੂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬਾੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"
"2024 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ
ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਖਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ-ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੇਂਦਿਤ ਹੈ।
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।"
"ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤਨ 25 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਵਿਹਲੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
“ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਕਟ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
