You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਵੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁੰਜੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ 26 ਤੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 33 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 35,100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 37,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੂੰਜਿਆ ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜ਼ਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁੰਜਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ 145 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਾਦ (ਗਾਰ) ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੈਮ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 7200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡੀਜਲ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਉਪਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਂਗੇ।"
ਮਾਨ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ 18,800 ਰੁਪਏ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੇ ਆਈਐੱਮਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ: ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਦੀ ਪਈ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਡੀ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ''
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ 'ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ' ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?"
ਬਾਜਵਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਚੌਕਸੀ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਡਰੇਨੇਜ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ਼ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ਼ ਫੰਡ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 12,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6190 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4608 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। 1582 ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ।"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4305 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ਼ ਦਾ ਫੰਡ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। 31 ਮਾਰਚ 2017 ਦੀ CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ਼ ਦਾ ਫੰਡ 4740.42 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
