ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਰਾਜਮਾਤਾ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਰੋਹ 'ਚ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਭਾਗਿਆਸ਼੍ਰੀ ਰਾਊਤ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
“ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਮਾਤਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?”
“ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਵਿਲਾਸ ਬੋਡੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿਲਾਸ ਬੋਡੇ ਦਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਵਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਲਾਸ ਬੋਡੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਮਾਤਾ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਮਾਤਾ-ਗੋਮਟ’ ਭਾਵ ਰਾਜਮਾਤਾ ਗਊਮਾਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜੀਆਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਵਿਖੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ’ਚ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਗਵਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਗਊਮੂਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਮਾਤਾ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਿਵਨਗਾਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਨਗਾਓਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਾਨ (ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਗੋ ਹਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਾਗਪੁਰ-ਵਰਧਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਂਟੋਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਂਟੋਡੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹੀਏ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾਤਾ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 50 ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇ ਹਨ।
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਹਿੰਗਾਨਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੇ ਬੋਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਗਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਗਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਜੇ ਬੋਡੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਗਾਵਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 50 ਗਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਕੰਮ ਹੈ।”
“ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਐਲਾਨਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਨੀ, ਲਾਲਕੰਧਾਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ, ਉੱਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੋ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਵਿਖੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ‘ਚ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਗਊਮਾਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਵਿਖੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।”
‘ਕਿਸਾਨ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ?’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂ?
ਸਰਕਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਬੋਡੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਬੋਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਚਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਬਿਮਾਰ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?"
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵਿਖੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੀਆਂ।
ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਰਾਜ ਮਾਤਾ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸ਼ਰੂਤੀ ਗਣਪੱਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਰੂਤੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 'ਹੂ ਵਿੱਲ ਬੈੱਲ ਦਾ ਕਾਓ'
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਊਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਗਊ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਕੜ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੇ? ਕੀ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂ ਹਰੇਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਸ਼ੂ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਹੂ ਵਿੱਲ ਬੈੱਲ ਦਾ ਕਾਓ' ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗਊਹੱਤਿਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2012 ਤੇ 2019 ਦੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 4.6 ਫ਼ੀਸਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1.20 ਫ਼ੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਊਹੱਤਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 15.90 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਘਾਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1951 ਵਿੱਚ 2.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 5.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)
