You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦ੍ਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦ੍ਰਚੂੜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
“ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਧਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 21 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਕੇ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 370(3) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:-
ਧਾਰਾ 370 ਕੀ?
ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਸੀ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਜੂਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੈ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲਹਿਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਧਾਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ 75 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 1951 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 370 ਦੀ ਮੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਵੀ ਸਾਲ 1954 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ – ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚਾਹੀ ਸੋਧ/ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ 9 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਲੱਦਾਖ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਅਗਸਤ 5 ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫੜ੍ਹ ਲਏ ਗਏ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਦਰਜਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਹਨ?
ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਵਕੀਲ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1956 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ।
ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਅਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਉਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਲਾਕੇ, ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ।
