You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
'ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏਗਾ', ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਯਾਨਿ ਇਕਲਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਗੂਗਲ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਅਲਫਾਬੇਟ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਲਨਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ?
ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹਨ।"
"ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ।"
ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦ (ਬੇਸ ਟੈਰਿਫ਼) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 50 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?
ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ, ਮੈਟਾ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਜਾਂ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਗੂਗਲ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਬਰ, ਏਅਰਬੀਐੱਨਬੀ ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 'ਇਕਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੇਵੀ' ਯਾਨੀ 'ਸਮਾਨਤਾ ਕਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋ ਫੀਸਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 80 ਫੀਸਦ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 'ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ' ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਸੈਸ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਤਕਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
