ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ

    • ਲੇਖਕ, ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਦਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀ, ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

7 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 50 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 92,570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 7,848 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 3,40,570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 15,778 ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣੇ ਡਿਫਾਲਟ ਖਾਤੇ ਸਨ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ' ਅਤੇ 'ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ' 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ "ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।"

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਈਐਮਆਈ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧਨਾਢ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀ।

ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

Skip content and continue reading

End of content

'ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।"

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ।"

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਾਲਟ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:

  • ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
  • ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਦਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕ੍ਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ। ਐਨਪੀਏ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਈ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ।"

'ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ'

ਡਾ. ਸੁਵਰੋਕਮਲ ਦੱਤਾ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਡਾ. ਦੱਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

“ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਡਾ ਦੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।"

ਡਾ ਦੱਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

Skip content and continue reading

End of content

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)