You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝੋ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀਸੀਐੱਸ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਢਾਈ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (2 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਯਾਨਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੈਬਿਡ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ (ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਐਲਆਰਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ?
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਸੀਐੱਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈ-ਟੀ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਐੱਲਆਰਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਐੱਨਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਲਆਰਸੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ‘ਅਨਿਮਯਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ’ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲਆਰਸੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਐੱਲਆਰਐੱਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਟੀਸੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਟੀਸੀਐੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ
- ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ 20% ਟੀਸੀਐੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
- ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਖਰਚ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੌਫੀ, ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਹੋਣਗੇ।
ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ, ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਣ।
ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)
