ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲਾ: ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇਸੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ’
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗਣ 'ਤੇ 'ਹੰਕਾਰੀ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
'ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ'
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੇਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸ" ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, 'ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
“ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Mallikarjun Kharge/Twitter
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
- ਸਾਲ 2019 ਦੇ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
- ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਡੀਟੀ ਆਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ (ਅਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
“ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
“ਇਹ ਸਭ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
“ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਜਾਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।"
