ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਧੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਸਾਲ 2019 ਦੇ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਧਿਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, "ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?"

ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਲਈ।’’

‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਥੌਮਸ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

‘‘ਇਹ ਸਾਲ 2013 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’

ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਹਿੰਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ, ਪੁਲਿਸ, ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

“ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਜਾਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ?

ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਚਿਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਯਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਧੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਤਾਬਕ, "1951 ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਸਦਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।”

“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”

“ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 153ਏ (ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੁਰਮ, ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 171ਐੱਫ਼ (ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ) ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।"

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ,“ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ਼?

ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਕੇ ਯਾਨੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਕਦੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਡਰੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

“ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ... ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।”

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

“ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

“ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।”

ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।"

ਕੀ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ?

2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਰ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ’ ਦੱਸ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗੱਲ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਤੁਸੀਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਮਾਲਿਆ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸਭ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੋਦੀ ਆਉਣਗੇ?"

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿਰੀਟ ਪੰਨਵਾਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀਜੇਐੱਮ) ਐੱਚਐੱਚ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)