ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਬਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਚਾਰ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਕਟ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਸਾਧਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਕਿਹੜੇ ਚਾਰ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ)1920 , ਦਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1939, ਦਿ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1946, ਦਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2000 ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਠੁਕਰਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਠਹਿਰਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ,"ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ, 2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2025 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਯੋਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ,ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 33 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਜਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ, ਲੰਘਣ, ਠਹਿਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ, ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਤਿੰਨ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਲਾਜ ਨੰਬਰ 26 ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਸਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਚ ਵੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਲਾਇਬਿਲਟੀ) ਐਕਟ, 2000 ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਲਾਜ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਲਾਜ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸਟੀਟਿਊਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸੌਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ", ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਬਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਹਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ "ਹੋਰ ਕਾਰਨ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪੀਲ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਅੰਤਿਮ" ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।"
"ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ,"ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
