You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬਜਟ 2023 : ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਰਹੀ ਖ਼ਾਲੀ - ਸਮਝੋ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਖਿਲ ਇਨਾਮਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਬਜਟ ਦੀਆਂ 5 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਹਾਤੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਏ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜੋ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵੀ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਡਿਫਾਲਟ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ 10 ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ
- ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, 2013 -14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 9 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ
- ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ
- ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਪੀਐੱਮ ਅਵਾਸ ਯੋਜਾਨਾ ਵਿਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, 79 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰਪਏ
- ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ
- ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ
- ਪੀਐੱਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ 44.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਵਿਧਾ
- ਗੋਵਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 50 ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਹੈਲੀਪੈਡ, ਐਂਡਵਾਂਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡਸ, ਵਾਟਰ ਐਰੋ ਡਰੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ
2014 ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦੇ 35.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸੀ।
ਪਰ 122 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 2019 ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਏਅਰੋਡ੍ਰੋਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ 66 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 39,000 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ' ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ (ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ) 1,536 ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 190 ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 63ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸ਼ਤਾ 2023 ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 6.8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੰਤਰ ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, 2025-26 ਤੱਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
