You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸਰੋ ਚੰਨ ਤੇ ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
- ਲੇਖਕ, ਗੀਤਾ ਪਾਂਡੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਧ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਆਰਬਿਟਰ ਭੇਜਣਾ, ਦੇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 'ਹੈਵੀ-ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਰਾਕੇਟ' ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਟਲਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੋ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਚੰਨ, ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਰਬਿਟਰ ਮੰਗਲਯਾਨ 'ਤੇ 605 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 'ਤੇ 622 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੈਵਿਟੀ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ 830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਾਵੇਨ ਆਰਬਿਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 4830 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਰੂਸ ਦੇ ਲੂਨਾ-25 ਦੀ ਕੀਮਤ 1103 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਦਰਯਾਨ-1 ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਯਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਸਿਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਜੇ 1947 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜ਼ਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਾਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸਰੋ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
"ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
1960 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸਾਈਕਲਾਂ ਜਾਂ ਬਲਦ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਰੋ ਦਾ ਬਜਟ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਜਟ 12,865 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦਾ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 1974 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।"
“ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਇਸਰੋ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ
ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਪੱਲਵ ਬਾਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਸਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਸਾ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
"ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਈਲਾਸਵਾਮੀ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਰੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਚੰਦਰਯਾਨ-1 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਜਟ 738 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਰੋਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ
ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰੀ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
“ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਥ੍ਰਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਾਂਚਿੰਗ 2008 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੰਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ।"
"ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।"
ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੰਗਲਯਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ"।
ਬਾਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਛੋਟੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"
ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਚੰਦ ਦੇ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਨ ਦੇ ਲੂਨਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦਾ ਲੂਨਾ-25 ਸੋਯੂਜ਼ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਦ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਬਾਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2040 ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2032 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ 'ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਵ੍ਹੀਕਲ' (ਐੱਨਜੀਐੱਲਵੀ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ, ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
