ਜਦੋਂ 1 ਬਿਸਕੁਟ ਘੱਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਕੈਡਬਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨੀ ਦੀ 15% ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕ ਬੋਰਨਵੀਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਂਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਕੈਡਬਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ‘ਫੂਡਫਾਰਮਰ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਰੇਵੰਤ ਹਿਮਤਸਿੰਗਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਨਵੀਟਾ ਵਿੱਚ 50% ਖੰਡ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੈਡਬਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਦੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਟੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ।
‘ਸਨਫੀਸਟ ਮੈਰੀ ਲਾਈਟ’ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ 16 ਬਿਸਕੁਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਬਿਸਕੁਟ ਸਨ।
ਚੇਨਈ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਪੀ ਦਿਲੀਬਾਬੂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਬਿਸਕੁਟ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਸਕੁਟ ਭਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਕੇਟ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ “ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਫੇਅਰ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਰਵਿਸ” ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਲੀਬਾਬੂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਐਮਵੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ
ਐਮਵੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਐਮਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਐਮਵੇ ਮੈਡਰਿਡ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ (ਐਪਲ)’ ਅਤੇ ‘ਕੋਹਿਨੂਰ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਪੇਸਟ’ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਸਲੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ-2 ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਨ, ਜੋ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗਲਤ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
‘ਗਾਰਲਿਕ ਪੇਸਟ’ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਅਨਫੇਅਰ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2015 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ‘ਨਿਊਟ੍ਰੀਲਾਈਟ ਡੇਲੀ’ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਅਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
‘ਡਾਬਰ ਵੀਟਾ’ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਫੂਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟ’’ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ।’’
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ‘‘ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ’’ ਅਤੇ ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਡਾਬਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੱਚ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਵਧਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈੈ", ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ’’ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/ Bloomberg
ਇਹ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਨੇ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਤਪਾਦ ਮੈਗੀ ਨੂਡਲਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੂਡਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈੱਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇਟ (ਐੱਮਐੱਸਜੀ) ਵੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ਉੱਤੇ ‘‘ਨੋ ਐਡਡ ਐੱਮਐੱਸਜੀ’’ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੂਡਲਜ਼ ਖਪਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਸਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੈਡ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ’ਤੇ “ਨੋ ਐਡਡ ਐੱਮਐੱਸਜੀ” ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਕਟਬੰਦ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 (ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019) ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਚੀਞ ਲਈ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਫੋਰਮ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲ ਲਈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਫੋਰਮ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਵਿਭਿੰਨ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲੇਬਲਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਖਪਤਕਾਰ, ‘‘ਖਪਤਕਾਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣੇ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣੇ, ਘਟੀਆ ਖਾਣੇ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਮੇਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ) ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋਰਜ ਚੈਰੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਧ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
