ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਤੇ 95 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 20 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਦਘਾਟਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ?

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਯੋਗੇਂਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ’ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਐਕਟ-1861 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।''

''ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸੰਨ 1892 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਐਕਟ – 1909’ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਰਲੇ-ਮਿੰਟੋ ਸੁਧਾਰ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਲਕੱਤਾ (ਅਜੋਕਾ ਕੋਲਕਾਤਾ) 1911 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 1912 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਜਨਵਰੀ 1913 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੋਂਟੈਗ ਥਾਮਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਡਾ. ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ 1919 ਦਾ 'ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।

ਸੰਨ 1935 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ''ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ-1935' ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੂਹਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ

ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ), ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਬਲਾਕ।

ਇਹ ਕੰਮ ਸਰ ਐਡਵਿਨ ਲੁਟੀਅਨਸ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ‘ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ (ਜੁਲਾਈ-1914 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ-1918) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਲੁਟੀਅਨਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਲੁਟੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।

ਤਤਕਾਲੀ 'ਕਾਊਂਸਲ ਹਾਊਸ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 12 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਕਨਾਟ ਦੇ ਡਿਊਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ 64 ਗੋਲ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰੇਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਿਨੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2,500 ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਕੇ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 18 ਜਨਵਰੀ 1927 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਵਿਆਸ 560 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਛੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 27 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ 144 ਥੰਮ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਲਸਟਰੇਡ ਅਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ) ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ (ਅਨੈਕਸਚਰ)। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈੱਸ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਊਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਰਧ-ਗੋਲਾਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 545 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 245 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ

ਮੂਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਏਨੈਕਸੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜੇ.ਐਮ. ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੇ.ਆਰ. ਜਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਗਸਤ 1970 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ.ਵੀ. ਗਿਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਨੈਕਸੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1987 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

1994 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ-2002 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਾਜ ਰੇਵਲ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ 12 ਗੇਟ ਹਨ, ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਂ 'ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ' ਅਤੇ 'ਰਾਜਪਥ' ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕਾਰਤਵਯਪਥ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 440 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 888 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 384 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 1,272 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੇਬਲ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਿਸਟਮ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀਸਮਿਕ ਜ਼ੋਨ-2 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਸਮਿਕ ਜ਼ੋਨ-4 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਕਰੀਬ 20 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ-2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ?

ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਆਖਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਿਮਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਮਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਜਾਂ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੀਤ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਕੇ 142 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ।

15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਣ 'ਟ੍ਰੀਸਟ ਵਿਦ ਡੈਸਟੀਨੀ' ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਥਨ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 'ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ' ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਸਿੱਕਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵ, ਦਮਨ, ਦਾਦਰਾਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (1961), ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (2002) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਸੰਸਦ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇਮਾਰਤ 1991 ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ-2001 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਫਰਵਰੀ-2014 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਦਪੱਤੀ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਿਰਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਜਮਾ ਹੈਪਤੁੱਲਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ।

ਇਸੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਅਤੇ LGBTQ+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)