ਕੋਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ‘ਲਾਪਤਾ’, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

“ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (ਐੱਫਆਈਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ 63 ਸਾਲਾ ਮੋਹਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾ। ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਰੇਸ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫਰਮ ਟੈਕਨੋਸਪਾਰਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਰਾਊਸ਼ਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਬਸਵੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲਗਪਗ 30% ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਦਿਤ ਕੁਮਾਰ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦਿਤ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਮਲੇਟ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ 12 ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। "ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ।"

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਕੇਐੱਫਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਲੋਹਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ “2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਫਰਮਾਂ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਸੁਰੇਸ਼, ਉਦਿਤ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਆਰਥਿਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ 19 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 2020 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੰਦਰਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ , “ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਰੇਕ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

2021 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ?

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।”

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉਪਾਅ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।''

ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਰਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

'ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ?'

ਸੁਰੇਖਾ ਮੋਹਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਰੇਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ?”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ- ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ

ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ?

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

"ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।"

ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰਗਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 23.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ 'ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ'।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹਨ:

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਮੇਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਐੱਮਆਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।

2021 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 'ਪੰਜ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁਣ 2024 ਅਤੇ 2029 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, "ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।"

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2020 ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਹੌਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗਾ

ਟੈਕਨੋਸਪਾਰਕ ਦੇ ਮੋਹਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਟ੍ਰੀਟ-ਫੂਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਉਦਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਗਿਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੈਕਰੋ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ (2016 ਤੋਂ) ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਹੈ - ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। "ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।"

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐੱਲਓ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।'

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "2000-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ।"

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਚੁਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।"

ਮੈਂ ਸੁਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਧੇਗਾ।"

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)