ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kulveer Singh/BBC
- ਲੇਖਕ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਖੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1961 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਯਾਨੀ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kulveer Singh/BBC
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ
ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖੇਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ।”
ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 48 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਚਰਨਜੀਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kulveer Singh/BBC
ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 48 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।।
ਚਰਨਜੀਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਤੇ ਤੂੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kulveer Singh/BBC
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ
ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਗੀਆਂ।
2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਵਿੱਘੇ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਬਚਦੀ 14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਕੌਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਬੀਜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬੀਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kulveer Singh/BBC
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ
ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਰਾਖਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਘੋਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜੀ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸੀਲਿੰਗ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kulveer Singh/BBC
ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਕੂਨ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਨਿਆਂਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਅਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਜਮੀਨ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kulveer Singh/BBC
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੋਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kulveer Singh/BBC
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ 1964 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1964 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬੰਜਰ, ਕੱਲਰ, ਰੇਤਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਕੋਤੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੰਤਵ ਲਈ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੁਲ 6(4) ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਭੇ/ਛੱਪੜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਟੋਭਾ/ਛੱਪੜ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964 ਦੇ ਰੂਲ 3(1) ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ
ਲੈਂਡ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਲਾਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੱਕ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ 6(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
