ਪੰਜਾਬ: ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਟਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।"
31 ਸਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣਦਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁੱਲ 1158 ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 1158 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਕਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
1158 ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1158 ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1091 ਪੋਸਟਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ।
28 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
8 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 8 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਇਕੱਲੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਈਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੂਧਨ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 31 ਸਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਕਲੋਤਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।
ਪਿਤਾ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।"
"ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।"
ਦਿਲਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਤਨਖਾਹ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ।"
ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣਿਆ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਇਆ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਮਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਐੱਮਏ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੋਲ਼ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਿਹਾ।"
"ਐਮਫ਼ਿਲ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ।"
ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।"
"ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।"
ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਭਰਤੀ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਗਏ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਫਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 40 ਸਾਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਕਰਮ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰਮਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"
"ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਵਕੀਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।"
"ਹਰ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
"ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਉੱਧਰ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਰਾਦਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।''
''ਇਹ ਭਰਤੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲਟਕ ਨਾ ਜਾਵੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
