You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ʻਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ...ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇʼ
- ਲੇਖਕ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ
"ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਹੀਆ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕ, ਪੋਨਾ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਲਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3-4 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ
ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 800 ਏਕੜ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 568 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।"
"ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ।"
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ʼਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮਲਕ, ਪੋਨਾ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ (ਹੋਰਡਿੰਗ) ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਐੱਮਐੱਲਏ, ਐੱਮਪੀ, ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਕਾਰ) ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ "ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ" ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਮੰਨਿਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 40,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੋ ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੋਈਆਂ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਖੜਾਂਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।"
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
"ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇਗਾ।"
ਹਸਨਪੁਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਨਾ ਕੋਠੀ ਤੇ ਨਾ ਪੈਸਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ।"
ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਬਰਾੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਧਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਐੱਸਡੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਸੀ।"
"ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
