ਯੂਕੇ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਸ਼ੇਲ ਹੇਗਨ
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 'ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 'ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ ਐਪ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੇ।
ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੋਟੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਿਤ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਡੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਕੇਮੀ ਬੈਡੇਨੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ'।
ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ [ਲੇਬਰ] ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।"
ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬੇਨ ਮੈਗੁਆਇਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਆਈਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਟੋਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਿਤਰੀਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ' ਲਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
- ਐਸਟੋਨੀਆ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਵੋਟਿੰਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਵਜੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਐਪਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 12-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਗ੍ਰੀਸ, ਫਰਾਂਸ, ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਚੀਨ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਯੂਕੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਚ ਨੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ 'ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ'।
ਯੂਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਡੇਵਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
