ਲੋਕ ਸਭਾ 2024: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? 5 ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕੇ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀਏਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨੀ – ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 25 ਫੀਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਆਰ ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਰ ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।”
“ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
“ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।”
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਨਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਉੰਝ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020-2021 ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 36 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2021-2022 ਵਿੱਚ 71 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022-2023 ਵਿੱਚ 159 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਮੁਤਾਬਕ, “ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 21 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏ ਹੋਣ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ।”
“ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਗਦਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।”
ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੰਝ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।”
ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 23,482 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 32,006 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 142 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।”
2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗੀ।
ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਿਆਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸੀ, ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨੀਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਮ ਆਦਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ।”
“ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
