ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।
ਡੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਕਈ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 26 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 200 ਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 16,000 ਕਰੋੜ (16,492) ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 8, 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,000 (1,952) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ 1,705 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਕੀਮ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੂਥਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ" ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅੰਜਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। .
ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, "ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।"
ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਰੈੱਡੀ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ: ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: "ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ।"
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, "ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ" ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 70 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਤੋਂ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
