ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਇਮਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਲਈ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਟੀਬੀ, ਏਡਜ਼, ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਰੈੱਡੀ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ, ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ "ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ'' ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਨੂੰ 128 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੇਸੀਫਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਡਾਕਟਰ ਐਸਐਸ ਲਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਚੀਨ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਗੰਗਾਖੇੜਕਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਬਰਨ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਗੰਗਾਖੇੜਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਅਸਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਡਾਕਟਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"
"ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।"
ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟੀਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਬੋਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਡਾਕਟਰ ਰੈੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।''
"ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਦਾ ਕੰਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬੇਲੋੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ।
ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਉਸ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥਾਮਸ ਰਿਡੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਥਾਮਸ ਰਿਡੇਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ।
ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ 194 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਚਾਹੇ ਟੀਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦਾ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
"ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਸਟੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਹੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ।"
ਡਾਕਟਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਹ ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਡਬਲਯੂ ਐਚ ਓ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
