You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਦਲਬਦਲੀ ਤੇ ਕ੍ਰੌਸ ਵੋਟਿੰਗ: ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ
- ਲੇਖਕ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਕ੍ਰੌਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੌਖੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਜਿਹੇ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 68 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਵਾਂਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ।
ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਪਰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪੰਕਜ ਵੋਹਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਛੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੌਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, “ਪਿਆਰ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ‘ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਿਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ‘ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲਾਲਚ’ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਪੰਕਜ ਵੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।”
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕੀ ਹੈ?
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਭਾਜਪਾ) ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਪੰਕਜ ਵੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਠ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਸਪਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਪੰਕਜ ਵੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਿੰਘਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 19 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀ ਜਾਂ ਛੇਵੀ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਕਜ ਵੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।”
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ’ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੇਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1985 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 'ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।'
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦਾ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 'ਚ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ) ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਐੱਨਸੀਪੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀ(ਸੈਕੂਲਰ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀ(ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਾਰਸ ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
2018 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 103 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਘੱਟੇ ਸਿਰਫ਼ 66 ਰਹਿ ਗਈ।
ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਾ ਚਲੀ ਗਈ।”
