ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਗਰਭਵਤੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 405 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)
    • ਲੇਖਕ, ਇਮਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੇਬਲਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 405 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 705 ਹੋ ਗਿਆ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੇ 685 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,799 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ।

ਕਰਨਾਟਕ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/@laxmi_hebbalkar

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੇਬਲਕਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਐਂਪੀਰੀਅਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਐੱਨਆਈਐੱਮਐੱਚਏਐੱਨਐੱਸ) ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਸਬੂਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਧੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"

ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਸੂਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

ਮੰਤਰੀ ਹੇਬਲਕਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਡੀਐੱਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਕੁਝ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਵਾਸੂਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤਰੰਗ (ਇੰਟੀਮੇਟ) ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਵਾਸੂਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੀਡੀਏ (ਪਬਲੀਕਲ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਅਫੈਕਸ਼ਨ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਜਿਨਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵੱਡੇ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਹਨ, ਪਰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡੂਨਲ ਯਾਨਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਨਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਹੈ।"

ਉਹ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ) 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂ ਗਾਇਬ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁੱਲ 3,489 ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 685 ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ "ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ" ਦੱਸਿਆ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਰਨਾਟਕ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ।

ਵਾਸੁਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੰਡੇ ʼਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ।"

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਗੋਵਿੰਦਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)