ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਤ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜਰ, ਡਿਪਟੀ ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਫੋਰੈਸਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ, ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਛਾਤੀ 74 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਛਾਤੀ 79 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਲਈ 79 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਫੂਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 74 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਫੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 79 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾਪ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਕਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
- ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮਰਦਾਂ ਲਈ 79 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਫੂਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 74 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਫੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 79 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾਪ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਵੀਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਕੀ ਖੱਟਰ ਜੀ-ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਐੱਸਆਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ?”
“ਕੀ ਖੱਟਰਜੀ-ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰੈਸਟ ਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ, ਬਚਕਾਨਾ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ?”
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝੋ।”
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਫਾਰੈਸਟ ਰੇਂਜਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਕਾਨਾ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ: ਸ਼ਵੇਤਾ ਧੁਲ
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਧੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਡਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹਨ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਉਸ ਪਿਛਲਾ ਮਕਸਦ ਪੁੱਛਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ।”
“ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਸ਼ਵੇਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ਵੇਤਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
"ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਪਰੋਮੀਟਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਫੈਲੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ"।
ਸ਼ਵੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।
“ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਪ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਈ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/SatSingh
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐੱਚਐੱਸਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਪਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐੱਚਐੱਸਐੱਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਨਾਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਪੋਸਟਾਂ (ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾ ਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਪ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
