ਯੂਕੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PA Media
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 'ਢੁੱਕਵੀਂ ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼' ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਫੈਲਰ ਟੂ ਟਰੈਵਲ' ਯਾਨੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਏਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2029 ਤੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32,345 ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਸ ਵਰਕਸਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ 'ਸ਼ਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ' ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PA Media
ਅਦਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 49.18 ਪੌਂਡ ਯਾਨੀ 5,715 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 'ਬਿੱਬੀ ਸਟਾਕਹੋਮ' ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀਨੁਮਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡੇਮ ਏਂਜੇਲਾ ਈਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਸ਼ਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖ਼ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।'
ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਹੋਮ ਅਫੇਰਜ਼ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਐੱਮਪੀ ਲਿਜ਼ਾ ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਹੋਟਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PA Media
ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ।
13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏੇਸੇਕਸ ਦੇ ਏਪਿੰਗ ਸਥਿਤ ਦਿ ਬੇਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਕੇਅਰ 4 ਕੈਲੇਸ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ 18 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
