जनगणना नेपाल २०७८: नेपालमा किन घट्दै छ बौद्ध र अरू केही धर्म मान्नेको जनसङ्ख्या

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनले नेपालको दोस्रो प्रमुख धर्मसहित चार धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या क्रमश: घट्दै गइरहेको देखाएको छ।

सरकारले आफूले सार्वजनिक गरेको विवरण तथ्यपरक रहेको दाबी गरेको छ। यद्यपि कतिपय धर्म तथा सम्प्रदायका मानिसले जनगणनाको तथ्याङ्कप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरूले "सरकारी कमजोरीका कारण" आफ्नो समुदायको वास्तविक विवरण नआएको गुनासो गरेका छन्।

एक जनसङ्ख्या विज्ञले "जनगणनाको तथ्याङ्कमा विवाद देखिनुले त्यसको स्वीकार्यतामा प्रश्न उठ्न सक्ने" भएकाले सबै पक्ष सचेत बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

भाषाभाषी, धर्म र जातजातिसम्बन्धी गुनासो र असहमतिकै कारण राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले त्यससम्बन्धी विवरण गत साता मात्र सार्वजनिक गरेको थियो।

यद्यपि पछिल्लो तथ्याङ्कप्रति पनि अझै कैयौँले असहमति जनाएका छन्।

तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न किन ढिलो भयो?

नेपालमा १०/१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुन्छ। नयाँ जनगणना दुई वर्षअघि अर्थात् विसं २०७८ (सन् २०२१) मा भएको थियो।

त्यस बेला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले घरघरमा पुगेर जनसङ्ख्यासम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सङ्कलन गरेको थियो।

उक्त विभागको नाम हाल राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय भएको छ। त्यसैले विस्तृत तथ्याङ्कहरू क्रमश: सार्वजनिक गरिरहेको छ।

गत चैत १० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो जनगणनाको राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए।

तर त्यस बेला जातजाति र भाषाभाषीसहित धार्मिक तथ्याङ्क समेटिएको विवरण सार्वजनिक भएको थिएन। उक्त विवरण गत साता मात्र सार्वजनिक गरियो।

त्यसको कारणबारे राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, "…जातजाति, भाषा र धर्म सम्बन्धमा सरोकारवाला विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट करिब ७० वटा माग/ध्यानाकर्षणपत्र दर्ता भएको र यस सन्दर्भमा विज्ञ तथा संवैधानिक आयोगका सम्बन्धित कर्मचारीको सहभागितामा परामर्श गरिएको र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थासँग छलफल गरिएको थियो।"

"साथै संवैधानिक आयोगहरू, भाषा आयोग तथा मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल गरी राय सुझाव लिइएको थियो।"

त्यस्तो छलफलपछि मात्र "सकेसम्म सबैलाई स्वीकार्य हुने खालको" विवरण सार्वजनिक गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सङ्ख्यामा भएको परिवर्तन हेर्न माथिको प्लेबटन ▶︎ थिच्नुहोस्

नेपालका प्रमुख धर्म कुनकुन हुन्?

त्यस्ता छलफल र अध्ययनपछि नेपालमा कुल १० वटा धर्म मान्ने मानिस रहेको विवरण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ।

तीमध्ये सबैभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको जनगणनाले देखाएको छ।

उक्त जनगणनामा सन् २०२१ को नोभेम्बर २५ तारिखसम्मको विवरण समेटिएको छ।

नेपालमा हाल ८१.१९ प्रतिशत हिन्दूको जनसङ्ख्या रहेको जनगणनाले देखाएको छ।

त्यस्तो दोस्रो स्थानमा रहेको बौद्ध धर्मावलम्बीको सङ्ख्या ८.२१ प्रतिशत, तेस्रो स्थानमा रहेको इस्लामको ५.०९ प्रतिशत र चौथो स्थानमा रहेको किराँतको ३.१७ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ।

त्यस्तै इसाईहरूको जनसङ्ख्या १.७६ प्रतिशत तथा प्राकृत धर्म मान्नेहरूको सङ्ख्या ०.३५ प्रतिशत रहेको जनगणनाले देखाएको छ।

नेपालमा बोन धर्म मान्नेहरू ०.२३ प्रतिशत र जैन तथा सिख धर्मावलम्बीहरू ०.०१ प्रतिशत रहेका छन्। जनगणनाले नेपालमा बहाई धर्मका अनुयायीको कुल सङ्ख्या ५३७ भएको देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्कसँगै धर्मसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक नगरिँदा त्यसबारे कतिपय व्यक्तिहरूले शङ्का पनि व्यक्त गरेका थिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूसहित हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पक्षधर कतिपयले नेपालमा धर्मान्तरण बढेको, त्यसले इसाईहरूको जनसङ्ख्या व्यापक रूपमा बढेको देखिएको र त्यो जनगणनामा प्रतिबिम्बित भएकाले "सार्वजनिक नगरिएको" आरोप लगाएका थिए।

यद्यपि तथ्याङ्क कार्यालयका अधिकारीहरूले त्यसलाई खण्डन गरेका थिए।

कसको जनसङ्ख्या घट्दै छ?

पछिल्ला केही जनगणनाका तथ्याङ्कहरू हेर्दा नेपालको दोस्रो प्रमुख धर्म बौद्धसहित चारवटा धर्म मान्नेहरूको सङ्ख्या घट्दो देखिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपालीले सन् १९५२/५४ देखि हालसम्म भएका जनगणनाको धर्मसम्बन्धी जनसङ्ख्याको विवरण अध्ययन गरेको छ।

सन् १९९१ मा जनगणना गर्नुअघिसम्म नेपालका कतिपय धर्महरूलाई छुट्टै पहिचानका आधारमा समेटिने गरेको थिएन।

त्यसपछिका जनगणनामा भने किराँत, प्राकृत वा बोनजस्ता धर्महरूलाई पनि छुट्टै विवरणमा समेट्न थालेको देखिन्छ।

पछिल्ला तीनवटा जनगणनाका आधारमा हेर्दा बौद्ध धर्मका अनुयायीको जनसङ्ख्या घटेको देखिन्छ।

सन् २००१ मा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको जनसङ्ख्या झन्डै २४.५ लाख रहेकोमा सन् २०११ मा २४ लाखभन्दा कम भएको थियो।

सन् २०२१ मा बौद्धमार्गीहरूको जनसङ्ख्या २३,९३,५४९ रहेको देखिन्छ।

त्यस्तै प्राकृत धर्म मान्नेहरूको जनसङ्ख्या पनि अघिल्लो जनगणनाका तुलनामा कम भएको देखिएको छ।

सन् २०११ मा झन्डै १,२२,००० जनाले आफू प्राकृत धर्मका अनुयायी भएको बताएका थिए। सन् २०२१ मा त्यो सङ्ख्या अहिले एक लाखको हाराहारीमा आइपुगेको छ।

त्यस्तै जैन धर्मावलम्बीको कुल सङ्ख्या पनि कम हुँदै गएको देखिन्छ। सन् १९९१ मा ७,००० जनाभन्दा बढी रहेका जैनहरू पछिल्लो जनगणनामा आधाभन्दा कममा सीमित हुन पुगेको छ।

नेपालमा बहाईहरूको जनसङ्ख्यामा पनि घटेको देखिन्छ।

अघिल्लो जनगणनाका बेलामा १,२८३ बहाई रहेकामा यसपालि ५३७ अर्थात् आधाभन्दा कम भएको छ।

तीबाहेक अन्य धर्मावलम्बीको सङ्ख्या बढिरहेको देखिन्छ।

विभिन्न धर्मावलम्बीको सङ्ख्या घट्नुको कारण के हो?

जनगणनाको विवरणमा सङ्ख्या घटेको कतिपय धार्मिक समुदायका मानिसहरूले जनसङ्ख्या घटेको नभई विवरण सङ्कलनमा "त्रुटि भएको" गुनासो गरेका छन्।

नेपाल जैन परिषद्का अध्यक्ष महेन्द्र जैन भटेराले भने, "जैनहरूको जनसङ्ख्या घटेको होइन। जनगणनाका लागि विवरण सङ्कलन गर्न जानेहरूले कतिपय जैनलाई हिन्दू भनेर लेखिँदिदा यस्तो भएको हो।"

उनका अनुसार जैन समुदायका कतिपय मानिसहरूलाई पनि धर्मलाई पनि विवरणमा राख्नुपर्छ भन्ने सचेतना नहुँदा समस्या आएको हो।

उनी अहिले जनगणनामा समेटिएकोभन्दा धेरै जनसङ्ख्या जैनहरूको रहेको दाबी गर्छन्।

"हामीले अर्को पटकको जनगणनामा सुरुमा यस्तो गल्ती नहोस् भनेर सचेत हुनुपर्ने देखियो," उनले भने।

नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेदुङका अध्यक्ष वीरबहादुर योञ्जनका भनाइमा चाहिँ नेपालमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या घटेको देखिनुमा दुईवटा मुख्य कारण छन्।

"पहिलो त गाउँगाउँमा गणकहरू विवरण सङ्कलन गर्न जाँदा कतिपय बौद्धधर्म मान्नेहरूलाई पनि सोद्धै नसोधी हिन्दू भनेर लेखियो, त्यसले गर्दा सङ्ख्या घटेको देखिएको हो," उनको दाबी छ।

"अर्को कारण भनेको हाम्रो बौद्ध धर्मका कतिपय मानिसहरूले धर्म परिवर्तन पनि गर्न थालेका छन्। उनीहरूले बौद्ध धर्म पूर्ण रूपमा छाडेका पनि छैनन् तर जनगणनामा लेखाउँदा अर्कै धर्म भनेर लेखाएकाले पनि केही कम देखिएको हुनसक्छ।"

जनसङ्ख्या बढ्नेको आपत्ति किन?

जनसङख्या घट्नेले मात्र होइन बढ्ने धार्मिक समुदायले पनि जनगणनाको तथ्याङ्कप्रति असहमति जनाएका छन्।

इसाई धर्मावलम्बीहरूको समूहले पनि राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कबारे प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा सन् १९६१ को जनगणनादेखि नै इसाईहरूको जनसङ्ख्या समेटिँदै आएको छ।

त्यस बेला नेपालमा जम्मा ४५८ जना इसाई धर्मावलम्बी थिए।

त्यो क्रमश: बढ्दै गएको र नेपालमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि तीव्र एवं गणतन्त्र स्थापनापछि अझ व्यापक रूपमा बढिरहेको देखिन्छ। त्यसको मुख्य कारण धर्मान्तरण भएको बताइन्छ।

सन् १९७१ मा इसाईहरूको जनसङ्ख्या २,५४१ थियो भने त्यसको १० वर्षपछि १९८१ मा बढेर ३,८९१ भयो।

सन् १९९१ मा त्यसमा ह्वात्तै वृद्धि भएर ३१,००० नाघ्यो। त्यसयता तीव्र रूपमा इसाईको जनसङ्ख्या बढेको देखिन्छ।

सन् २००१ मा एक लाखभन्दा केही बढी रहेको इसाईको जनसङ्ख्या २०११ मा ३.७५ लाख र सन् २०२१ को पछिल्लो जनगणनामा पाँच लाखभन्दा बढी देखिन्छ।

तर नेपालका इसाई धर्मावलम्बीहरू आबद्ध सङ्घसंस्थाले उक्त विवरणलाई निकै न्यून देखाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासङ्घले एउटा वक्तव्य निकाल्दै नेपालमा ३० लाखभन्दा बढी इसाई रहेको दाबी गरेको छ।

उसले "ख्रिस्टियन धर्मावलम्बीप्रति धर्मका विषयमा सोधपुछ नै नगरी गरिएको जनसङ्ख्या गणना कार्यमा असहमति रहेको" जनाएको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष सीबी गहतराजले "धार्मिक पूर्वाग्रह राखी सोधपुछ नगरी, पक्षपात, पूर्वाग्रही, गलत, असत्य, झुट्टो धार्मिक प्रतिशत विवरण, जनगणना तथ्याङ्क प्रकाशन भएकोमा" आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

उनले उक्त विवरण सच्याउन माग गरेका छन्।

अधिकारीहरू के भन्छन्?

अघिल्ला जनगणनाका तुलनामा आफ्नो सङ्ख्या कम भएका समुदायका मानिसहरूले गणकहरू तथा जनगणना गर्ने प्रक्रियाप्रति प्रश्न गरे पनि सरकारी अधिकारीहरू भने त्यस्तो "त्रुटि नभएको" दाबी गर्छन्।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले भने, "हामीले प्रश्नावली बनाउँदादेखि नै सबैजनाको सबैखाले विवरण समेटियोस् भनेर बनाएका थियौँ र त्यसैअनुसार विवरण सङ्कलन भएको हो।"

"हामीले सकेसम्म सबैलाई मान्य हुनेगरी तथ्याङ्क आओस् भनेर त्यसैअनुसार विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूसँग पनि छलफल र सहकार्य गरेर अन्तिम विवरण सार्वजनिक गरेका हौँ।"

पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गर्दा उसले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि कार्यालयले सोही कुरा उल्लेख गरेको छ।

विज्ञ के भन्छन्?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा प्राध्यापक योगेन्द्रबहादुर गुरुङका भनाइमा कुनै पनि देशको जनगणनाप्रति "अविश्वास उत्पन्न हुनु" उपयुक्त कुरा होइन।

नेपालमा कतिपयले "तथ्याङ्कशास्त्रीय र जनसङ्ख्या मापनका आधारहरूबारे नबुझेर" पनि प्रश्न गरेको उनी ठान्छन्।

"अर्को कुरा के पनि हो भने, नेपालमा लोकतन्त्र त आयो तर अझै पनि सरकारी मानसिकता लोकतान्त्रिक बन्न नसक्दा कतिपय समूहहरूले अपनत्व लिनेगरी तथ्याङ्क सङ्कलन हुन नसकेको हुनसक्छ," उनी भन्छन्।

"यो क्रमिक सुधारको प्रक्रिया हो र हुँदै गएको पनि छ। आगामी दिनमा त्यसमा सुधार हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ।"

उनका भनाइमा सरकारले सबैलाई स्वीकार्य हुने खालको विवरण सङ्कलन र सार्वजनिक गर्ने तथा सानोभन्दा सानो विवरणलाई पनि पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गर्दा यस्तो शङ्काको निवारण हुन सक्छ।

त्यस्तै उनी जुन समुदायका मानिसहरूले प्रश्न उठाएका छन् उनीहरूले पनि आफैँ सचेत भएर जनगणना हुनुअघि नै आफ्नो समुदायका सबैमा जनचेतना जगाउनुपर्ने आवश्यकता उनी औल्याउँछन्।