धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी वाशिङ्टनको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न गर्दै अमेरिकालाई नेपालको 'कूटनीतिक नोट'

संयुक्त राज्य अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी एउटा प्रतिवेदनमा नेपालबारे उल्लेख भएका विषयवस्तुप्रति असहमति जनाउँदै सरकारले अमेरिकालाई 'कूटनीतिक नोट' पठाइसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्।

प्रचण्डले संसद्‌लाई गराएको जानकारीअनुसार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले "काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत्" अमेरिकी प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको हो।

सन् २०२२ को धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा नागरिक समाजलाई उद्धृत गर्दै भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा र अन्य समूहहरूले नेपालका नेताहरूलाई ‘हिन्दू राज्यमा फर्किने’ विषयमा समर्थन गर्न दबाव दिइरहेको जनाइएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाइसकिएको पुष्टि गरिन्। आइतवार अबेरसम्म अमेरिकाले त्यसको कुनै जवाफ दिएको छैन।

“भर्खरै गएको हो, त्यसको जवाफ आएको छैन,” उनले बीबीसीसँग भनिन्।

मन्त्रालयले उक्त नोट पठाएको मिति भने सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्‍यो।

कूटनीतिक असहमति व्यक्त गर्न पठाइने यस्तो नोटमा उल्लेखित विवरण पनि मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ।

विपक्षी दलहरूको चासो

प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले अमेरिकी प्रतिवेदनबारे चासो राखेका थिए।

“अमेरिकाको सरकारी निकायले नेपालमा धर्मान्तरण र धर्म अतिक्रमण जस्ता विषयमा गम्भीर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ र यसमा हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतलाई समेत प्रतिवेदनले तानेको छ,” नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संसद्‌मा शनिवार भने।

“प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा केही पनि बोल्नु भएन। नेपाल सरकारको धारणा म बुझ्न चाहन्छु।”

नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यसअघि प्रतिवेदनबारे विरोध जनाएको थियो।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिवेदनमा असहमति राख्दै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतलाई पत्र पठाएको उक्त पार्टीले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भट्टराईले राखेको चासोबारे पनि बोलेका थिए।

“धर्मान्तरणबारे के भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित अमेरिकी दूतावासमार्फत् अमेरिकी सरकारलाई नोट पठाइसकिएको छ, यो के हो भनेर,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

प्रत्येक वर्ष अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तयार पार्ने यस्तो प्रतिवेदन त्यहाँको संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नका लागि अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता ऐन १९९८ अनुसार तयार गरिएको हुन्छ।

यसअघि भारतले पनि यस्तो प्रतिवेदनको आलोचना गरेको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भनेका थिए, “यस्ता रिपोर्ट भ्रामक सूचना र गलत विश्लेषणमा आधारित हुन्छन्।”

अमेरिकी प्रतिवेदनमा के छ?

अमेरिकी प्रतिवेदनमा नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता दल भाजपाआबद्ध संस्थाहरूले नेपालका प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गर्न पैसा दिने गरेको दाबी गरिएको छ।

“नागरिक समाजका अगुवाले भाजपासँग आबद्ध दक्षिणपन्थी धार्मिक समूहका रूपमा आफूहरूले चित्रण गर्ने गरेका संस्थाहरूले सबै दलमा आबद्ध प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गर्न पैसा दिने गरेको बताएका छन्,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालमा धर्म परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था ‘स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग हुन सक्ने’ र परिवर्तनसम्बन्धी नेपालमा भएका व्यवस्थाहरूले धार्मिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्न सक्ने चिन्ता पनि उक्त प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ।

तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जीतेन्द्र बस्नेतले संविधानले धर्म निरपेक्षता सुनिश्चित गरेको भन्दै धार्मिक आधारमा कुनै पनि विभेद स्वीकार्य नहुने गतसाता बीबीसीसँग बताएका थिए।

केही समय पहिले बीबीसीले गरेको एउटा खोजमा पनि नेपालमा दक्षिण कोरियाली धर्म प्रचारकहरूले व्यापक रूपमा इसाई धर्मान्तरण गराएको पाइएको थियो।

गत वर्ष एमाले सांसद भीम रावलले जीससलाई ईश्वरको सङ्केतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाठ्यपुस्तकको आलोचना गरेको र लगत्तै पुस्तक प्रकाशकले माफी माग्दै वितरण रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रसङ्ग पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

यूकेका सांसदहरूले तयार गरेको एक प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता जोखिममा रहेको ठहर गरेको छ।

नेपाल सरकारले तिब्बती समुदायलाई ल्होसार, दलाई लामाको जन्मदिन र अरू गैरराजनीतिक प्रकारका धार्मिक समारोहहरू सीमित सङ्ख्यामा शरणार्थी शिविर परिसरमा मनाउन छुट दिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।