भारत आक्रोशित भएको अमेरिकी प्रतिवेदनले नेपालबारे उठाएका पाँच प्रसङ्ग

संयुक्त राज्य अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा धर्म परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था ‘स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग हुन सक्ने’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

सन् २०२२ को उक्त वार्षिक प्रतिवेदनले धर्मान्तरण र धर्म परिवर्तनसम्बन्धी नेपालमा भएका व्यवस्थाहरूले धार्मिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्न सक्ने भन्दै धार्मिक कसुर खेपेका आफ्ना नागरिकलाई निष्पक्ष र सुरक्षित व्यवहार सुनिश्चित गर्न काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले काम गरेको जनाएको छ।

उनीहरूले निरन्तर सरकारी अधिकारीहरूलाई नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार कानुन ल्याउन जोड दिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकारका एक प्रवक्ताले सरकार जबरजस्ती धर्म परिवर्तनको विपक्षमा रहेको तथा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका पाँच मुख्य प्रसङ्गबारे यहाँ चर्चा गरएको छ।

चुनावमा हिन्दूवादी राजनीति

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको उक्त प्रतिवेदनले गत नोभेम्बर महिनामा भएको निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले हिन्दू धर्मसम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक घोषणापत्रमा नराखेको र चुनावी अभियानमा देशलाई पुनः हिन्दू राष्ट्रमा बनाउने कुरा नगरेको उल्लेख गरेको छ।

तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै धार्मिक आस्था भएका व्यक्तिहरूका लागि धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्मको घोषणापत्रमा चर्चा गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रतिवेदनमा नागरिक समाजका कतिपय स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै कतिपय राप्रपाका नेताहरूले राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्न इसाईविरोधी भावनाको प्रयोग गरेको भनिएको छ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएपछि तीनवटा चुनावमा आफ्नो दलले भाग लिइसकेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि विदेशीको साथ, सहयोग र प्रायोजन नलिइएको बताए।

उनले भने, “हिन्दूत्व शताब्दियौँदेखि नेपालको पहिचान हो। जनताको मनमस्तिष्कमा जोडिएकाले हिन्दू राष्ट्रका लागि कुनै पनि विदेशीको साथ, सहयोग र प्रायोजन आवश्यक छैन।”

“राप्रपाले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि सहयोग लिएको छैन। बरु हिन्दुत्वलाई सङ्कटमा पार्न विदेशीहरूले नेपालमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेको हाम्रो दाबी छ।” 

भारतीय जनता पार्टी र हिन्दूवादी राजनीति

नागरिक समाजलाई उद्धृत गर्दै उक्त प्रतिवेदनमा भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी र अन्य समूहहरूले नेपालका नेताहरूलाई ‘हिन्दू राज्यमा फर्किने’ विषयमा समर्थन गर्न दबाव दिइरहेको जनाइएको छ।

“नागरिक समाजका अगुवाले भारतको बीजेपीसँग आबद्ध दक्षिणपन्थी धार्मिक समूहका रूपमा आफूहरूले चित्रण गर्ने गरेका संस्थाहरूले सबै दलमा आबद्ध प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गर्न पैसा दिने गरेको बताएका छन्,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

“गैरसरकारी संस्था र इसाई नेताहरूका अनुसार सानो सङ्ख्याको हिन्दू राष्ट्रवादी समर्थक समूहले सामाजिक सञ्जालहरूमा इसाईविरोधी वातावरण बनाउने प्रयास गरेको र माथिल्लो वर्गका हिन्दूहरूलाई जातका आधारमा हुने विभेदलाई स्थानीय राजनीतिक र्‍यालीहरूमा लागु गराउन प्रोत्साहन गर्छन्।”

पछिल्लो समयमा बीजेपीले नेपालको सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूसँग अन्तरक्रिया बढाएको छ।

उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुअघि योगी आदित्यनाथ नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्नुपर्ने पक्षमा बोल्थे। तर नेपालसँग सीमा जोडिएको उक्त भारतीय राज्यको शासनमा पुगेपछी उनले सार्वजनिक रूपमा त्यसबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन्।

तर केही महिनायता भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ लगायतका सङ्घसंस्थाको गतिविधि नेपालमा बढेको अनि संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने क्रममा दिल्लीले हिन्दू राष्ट्रको विषयमा चासो राखेको नेताहरूले बताउने गरेका छन्।

जीसस क्राइस्टलाई ईश्वरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाठ्यपुस्तकको चर्चा

उक्त प्रतिवेदनले गएको वर्ष जुन ९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद भीम रावलले सार्वजनिक रूपमा नै जीससलाई ईश्वरको सङ्केतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाठ्यपुस्तकको आलोचना गरेको उल्लेख गरिएको छ।

रावलले पश्चिमा समुदायले इसाई धर्म फैलाइरहेको र पश्चिमा प्रभावले प्राचीन हिन्दू धर्म र संस्कृतिमाथि धावा बोलेको धारणा राखेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

त्यसको एक दिनपछि नै उक्त पुस्तक प्रकाशकले माफी माग्दै वितरण तत्कालै रोक्ने र भविष्यमा त्यस्तो तस्बिर प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रसङ्ग प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार सन् २०२१ बाट झन्डै आधा घटेर दर्ता भएका बौद्ध धर्म अध्यापन गराइने गुम्बाको सङ्ख्या ६१ कायम भएको छ।

हिन्दू धर्मसम्बन्धी शैक्षिक गतिविधि हुने गुरुकुलको सङ्ख्या पनि घटेको छ भने इस्लाम धर्मसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गरिने मदरसाको सङ्ख्या १०० ले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ब्रिटिश प्रतिवेदनलाई देखाउँदै धार्मिक स्वतन्त्रताबारे जोखिम बढेको दाबी

इन्टरन्याश्नल फ्रीडम अफ रिलिजन एन्ड बिलीफ नामक यूकेको अनौपचारिक सर्वदलीय संसदीय समूहले गत फेब्रुअरीमा तयार पारेको भनिएको एउटा प्रतिवेदनको चर्चा अमेरिकाले गरेको छ। अमेरिकी प्रतिवेदनका अनुसार ब्रिटिश प्रतिवेदनले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता जोखिममा रहेको ठहर गरेको छ।

धार्मिक तथा जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूको स्वतन्त्रता दबाउन प्रयोग गरिएका कानुनहरूको पहिचान गरेको उल्लेख गर्दै यूकेको सो प्रतिवेदनले संविधानमा ‘धर्म निरपेक्ष’ र ‘समावेशी’ घोषणा गरिए पनि मानिसको धर्म र आस्थाका आधारमा फौजदारी कानुनहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ।

त्यसमा ब्रिटिश सांसद तथा उक्त संसदीय समूहका प्रमुख जिम श्याननलाई उद्धृत गर्दै उनले चिन्ता बढ्दै गएकाले थप ध्यान दिइनुपर्ने तर्क गरेको पनि जनाइएको छ।

यूकेको उक्त संसदीय समूहले धर्म परिवर्तनलाई नभई "जबरजस्ती गरिने धर्म परिवर्तन" लाई मात्रै गैरकानुनी घोषणा गर्नेगरी कानुन बदल्न सुझाव दिएको प्रसङ्ग प्रतिवेदनमा छ।

त्यसबाहेक प्रतिवेदनमा धर्म प्रचारकको आरोपसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पोखरा उच्च अदालतले रिहा गरिदिएको जनाइएको छ।

विभिन्न धार्मिक समुदायका नेता र नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग जबरजस्ती धर्म परिवर्तन, विभेद, सामाजिक सञ्जालमा हुने आक्रमण, हिन्दू राष्ट्रवादी समूहका उत्तेजक अभिव्यक्ति र समाधिस्थलसम्मको पहुँचका बारेमा दूतावासका अधिकारीहरूले छलफल गरेको भनिएको छ।

तिब्बती शरणार्थी समुदायमा 'कम प्रहरी हस्तक्षेप'

प्रतिवेदनमा सन् २०२२ मा तिब्बती बौद्धमार्गी समुदायका नेताहरूले कतिपय धार्मिक र सांस्कृतिक बिदा प्रहरी हस्तक्षेपबिना मनाउन पाएको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल सरकारले तिब्बती समुदायलाई ल्होसार, दलाई लामाको जन्मदिन र अरू गैरराजनीतिक प्रकारका धार्मिक समारोहहरू सीमित सङ्ख्यामा शरणार्थी शिविर परिसरमा मनाउन दिइएको जनाइएको छ।

तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको तस्बिर राखेर कार्यक्रम गर्न बन्देज नलगाइएको भन्दै प्रतिवेदनमा अमेरिकी अधिकारीहरूले तिब्बती समुदायमाथिका बन्देजहरूबारे नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको उल्लेख गरिएको छ।

पोहोर तिब्बती शरणार्थी मामिलासम्बन्धी अमेरिकी संयोजक अज्रा जियाले नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेकी थिइन्।

गत डिसेम्बरमा अमेरिकी राजदूतावासका एक वरिष्ठ अधिकारीले सन् १९८९ मा दलाई लामाले नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिएको जनाइएको छ।

मानवीय आधारमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिएको नेपालले 'एक चीन नीति' मा प्रतिबद्धता जनाएको छ।

विगतमा तिब्बती शरणार्थीले गरेका प्रदर्शन र ती शरणार्थीको पक्षमा अमेरिकाले गर्ने गरेका पैरवीका कारण काठमाण्डूले बेइजिङबाट दबावको सामना गर्नुपरेको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन्।

धार्मिक स्वतन्त्रताबारे नेपाल सरकार के भन्छ?

नेपाली अधिकारीहरू संविधानले धर्म निरपेक्षता सुनिश्चित गरेको भन्दै धार्मिक आधारमा कुनै पनि विभेद स्वीकार्य नहुने बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बीबीसीसँग भने, “जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन भनेर कानुनले भनेको छ। धर्म निरपेक्षता संविधानमा रहेको र त्यहीअनुसार हामीले व्यवस्था गरिसकेपछि छुट्टै कुरा हुने भएन। तर कसैले कसैलाई जबरजस्ती गर्न पाइँदैन।”

केही समयपहिले बीबीसीले गरेको एउटा खोजमा पनि नेपालमा दक्षिण कोरियाली धर्म प्रचारकहरूले व्यापक रूपमा इसाई धर्मान्तरण गराएको पाइएको थियो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले धार्मिक स्वतन्त्रता सङ्कुचित भएका कुनै पनि उजुरी गृह प्रशासनलाई लिखित रूपमा नआएको उल्लेख गरे।

तर गएको रामनवमीको समयमा जनकपुरमा धार्मिक सद्भावमा चुनौती उत्पन्न हुने हिसाबले भएका गतिविधिप्रति प्रशासन सतर्क रहेको उनको भनाइ छ।

“हामी हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता र परम्परा बिथोलिने खालको गतिविधि नहोस् र पहिलेदेखि मिलेर बसिरहेको कुरामा आँच आउने खालको काम नहोस् भन्ने कुरामा सचेत छौँ। धार्मिक वैमनस्यता फैलाउने खालका गतिविधि नहून् भनेर हामीले स्थानीय प्रशासनहरूलाई निर्देशन पनि गरिरहेका छौँ।”

‘पक्षपातपूर्ण' भन्दै भारतद्वारा आलोचना

प्रत्येक वर्ष अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तयार पार्ने उक्त प्रतिवेदन कङ्ग्रेसमा प्रस्तुत गर्नका लागि अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता ऐन १९९८ अनुसार तयार गरिएको हुन्छ।

गत वर्षजस्तै भारतले यस वर्षको प्रतिवेदनलाई पक्षपातपूर्ण भन्दै खण्डन गरेको छ।

प्रतिवेदनमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आक्रमण गरिएको भन्दै भारत सरकारको आलोचना गरिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले चीन, इरान, म्यान्मार र निकारागुवाको मात्रै नाम लिएका थिए।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भनेका छन्, “यस्ता रिपोर्ट भ्रामक सूचना र गलत विश्लेषणमा आधारित हुन्छन्।”

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको भ्रमणमा जानु एक महिनाअघि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।

प्रत्येक देशसम्बन्धी खण्ड सम्बन्धित देशमा रहेका अमेरिकी राजदूतावासहरूले तयार पार्छन्।

सरकारी अधिकारी, धार्मिक समूह, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम लगायतबाट विवरण लिएर अनुसन्धानात्मक हिसाबले रिपोर्ट तयार पारिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ।

तर प्रतिवेदनले आलोचना गरेका कैयौँ देशहरूले त्यसमा उल्लेखित विषयमाथि प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ।