नेपालमा चीनको प्रभाव कम गर्नु अमेरिकाको ‘सबैभन्दा प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता’

नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको विश्लेषण गर्दा परराष्ट्र मामिलाका कैयौँ विश्लेषकहरूले चीनको चर्चा गर्न कहिल्यै छुटाउँदैनन्।

उनीहरूका भनाइमा दुई शक्तिशाली मुलुक चीन र भारतबाट घेरिएको अनि चीनको संवेदनशील तिब्बत पठारसँग सिमाना कायम भएकाले नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व छ।

चीन र अमेरिकाबीच हालैका वर्षहरूमा प्रतिस्पर्धा बढिरहँदा त्यसको बाछिटा नेपालसम्म पनि आइपुगेका टिप्पणी हुने गरेका छन्।

यस्तोमा हालैका महिनाहरूमा अमेरिकातर्फबाट एकपछि अर्को उच्चस्तरीय भ्रमणहरू नेपालमा भइरहेका छन्।

तीनजना अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू बाइडन, ओबामा र बुशको कार्यकालमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण ओहदामा रहेकी राजनीतिक मामिला सम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्याण्ड दुई दिने भ्रमणमा काठमाण्डू आइपुगेकी छन्।

सन् २०२२ मा नेपाल-अमेरिका दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष पूरा भएको भन्दै यस्ता भ्रमणहरू आपसी सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने कूटनीतिक आदानप्रदान रहेका दुवै देशका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

अघिल्लो वर्ष नै नेपालको संसद्ले लामो विवादपछि झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज सम्झौता (एमसीसी) अनुमोदन गरेको थियो।

तर त्यसको केही महिनापछि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) नामक अमेरिकी सुरक्षा कार्यक्रमबाट नेपाल अलग भएको थियो।

दुवै समयमा बेइजिङकोतर्फबाट सार्वजनिक रूपमा नै गहिरो चासोहरू व्यक्त भएका थिए।

‘चीनको प्रभाव कम बनाउनु प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता’

वाशिङटन डीसीस्थित एक थिङ्क ट्याङ्क विल्सन सेन्टरको दक्षिण एशिया इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगलम्यानले अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहँदा वाशिङटनको विदेश नीति चिनियाँ सन्दर्भबाट हेर्ने क्रम बढेको र त्यो दक्षिण एसिया नीतिको हकमा पनि लागु हुने बताए।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको इमेल कुराकानीमा उनले भने, “अमेरिकाको लागि नेपाल एउटा त्यस्ता देशहरूमध्ये एक हो जहाँ पछिल्ला वर्षहरूमा चिनियाँ प्रभाव र लगानी बढिरहेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरू अमेरिका र काठमाण्डूबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै नेपालमा बढ्दै गइरहेको चिनियाँ प्रभावलाई पछाडि धकेल्न उत्सुक छन्।”

उनले थपे, “अमेरिकीहरूले के पनि अपेक्षा गरिरहेका छन् भने परम्परागत रूपमा उसको प्रभाव बढी भएको देश नेपालमा भारतले पनि चिनियाँ प्रभाव कम गर्न अझ धेरै भूमिका खेल्नसक्छ।”

नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे कस्तो चासो

कुगलम्यान नेपालमा चीनलाई चुनौती दिने र उसको बढ्दो प्रभावलाई पछि धकेल्ने विषय वाशिङटनको उच्च नीतिगत प्राथमिकतामा परेको ठान्छन्।

उनले भने, “नेपालमा बेइजिङको प्रभाव बढ्नुको कारणले मात्रै वाशिङटनलाई यो महत्त्वपूर्ण भएको होइन। बेइजिङलाई फाइदा पुग्नसक्ने हालैको नेपाली आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमका कारण पनि यस्तो भएको हो।”

“त्यसमा पूर्व विद्रोही नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु र कैयौँ वामपन्थी दलहरू एक ठाउँमा आएको घटनाक्रम पर्छन्। बेइजिङ स्वयंले नेपालमा वामपन्थी दलहरूलाई एकबद्ध बनाउन सहयोग गर्ने चाहना राखेको थियो र स्पष्ट रूपमा उसले सफलता हासिल गरेको छ।”

उनी थप्छन्, “यो अमेरिका र भारत दुवैका लागि चिन्ताको विषय हो।”

‘चिनियाँ परियोजनालाई चुनौती दिने रणनीति’

कुगलम्यानले मिलेनियअम च्यालेन्ज सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाई अनुदान दिएको अमेरिकाले आगामी दिनमा नेपालमा थप लगानी गर्नसक्ने टिप्पणी पनि गरे।

उनले अगाडि भने, “वाशिङटनका लागि एउटा प्रमुख उद्देश्य नेपालले बेइजिङतर्फ अति झुकाव नराख्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो। अन्तत वर्षौँपछि नेपालले एमसीसी पूर्वाधार सम्झौता अनुमोदन गरेपछि वाशिङटनले काठमाण्डूलाई आफ्नो इन्डो प्यासिफिक नीतिको हिस्सा ठान्छ।"

उनले थपे, “अमेरिकी अधिकारीहरू एमसीसी परियोजनाहरूले चीनले अहिले अघि बढाइरहेका र भविष्यमा बढाउने ठानिरहेका परियोजनाहरूलाई चुनौती दिनसक्ने अपेक्षा गर्छन्”

“त्यस्ता परियोजनाले भविष्यमा थप अमेरिकी लगानीका लागि बाटो खोल्नसक्ने र सम्भवत: इन्टरन्याश्नल डिभलपमेन्ट फाइन्यान्स कर्पोरेशन,जुन बेइजिङको बीआरआई परियोजनालाई चुनौती दिने यूएस इन्डो प्यासिफिक नीतिको अवयव हो, त्यसमार्फत थप अमेरिकी लगानी आफूले उपलब्ध गराउनसक्ने ठान्छन्।” 

तिब्बततर्फ अमेरिकी नजर

'ब्याकफायर इन नेपाल: हाउ इन्डिया लस्ट द प्लट टू चाइना' नामक पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याय तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको र कैयौँ तिब्बती शरणार्थीहरूको बसोबास नेपालमा रहेकाले पनि नेपालमा अमेरिकाको चासो निरन्तर रहँदै आएको टिप्पणी गर्छन्।

उनले भने, “मलाई लाग्छ जब तिब्बती नेता दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन गर्ने बेला हुन्छ, त्यो अमेरिकीहरूका लागि एउटा ठूलो अवसर हुनेछ। उनीहरूले नेपाललाई मित्रवत राखेर आफ्नो भूमिका देखाउनसक्छन्। जस्तो कि परम्परागत शैलीबाट नै उत्तराधिकारी चयन गरियो भने त्यसका लागि चार पाँच वर्ष लाग्छ।”

उनले थपे, “त्यो चार पाँच वर्षमा चीनलाई त्यही विषयमा अल्झाउन सकियो भने अरू विषय जस्तै ताइवान लगायतमा उनीहरूले दबाव दिन सक्दैनन् भन्ने बुझाइ हुनसक्छ। त्यसका लागि चिमोटिरहन पनि नेपाल उर्वर भूमि छ।”

सन् १९६० कै दशकमा अमेरिकाले तिब्बती खम्पा विद्रोहलाई साथ दिएको थियो र संसारभरका तिब्बती समुदायको मानवअधिकार र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने सहितका प्रतिवद्धता गरिएको विशेष कानुन उसले कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

के नेपाललाई लिएर चीनले अमेरिकालाई झस्काएको छ?

उपाध्याय एमसीसीको संसदीय अनुमोदनमा देखा परेको गतिरोध र वामपन्थी दलहरूको एकता जस्ता कारण अमेरिका पछिल्लो समयमा नेपालमा अलि बढी सक्रिय देखिएको ठान्छन्। 

उनले भने, “राष्ट्रपति ओबामाको पालामा एसिया पिभट भन्ने एउटा नीति आयो। त्यसबेला देखि नै उनीहरूले चीनले तेस्रो विश्वमा सहायताहरू दिएर तीनलाई आफ्नो गठबन्धनमा लैजान थालेको अर्थमा लिए। त्यस्ता देशहरू चिनियाँ ढाँचामा जानसक्लान् कि भन्ने चिन्ता पनि उनीहरूमा थियो।” 

उनले थपे, “नेपालमा माओवादी र एमाले मिलेर प्रचण्ड बहुमतकै सरकार बन्ने अवस्था आयो। त्यो बेला त्यसमा चिनियाँ हात छ भनेर पनि उनीहरू झस्किए। पछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपालमा भ्रमण भयो। हरेक क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा चुनौती दिनसक्ने चिनियाँहरू भए भन्ने बुझाइ रहेको हुनसक्छ।”

झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको एमसीसीबाहेक अमेरिकाले उसको सहायता निकाय यूएसएडमार्फत सन् २०२२ देखि पाँच वर्षका लागि झन्डै ८० अर्ब रुपियाँ बारबारको परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

सन् २०१५ देखि सन् २०२० सम्मको पाँच वर्षमा नेपाललाई अनुदान र ऋणसहित झन्डै ५० अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराएको बेइजिङले हाल ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल जस्ता परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ।

अमेरिकाले नेपाललाई लगाएको त्यो गुन

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९४७ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका थिए।

उपाध्यायका अनुसार राणाशासनकालमा त्यसरी नेपालसँग सम्बन्ध गाँसेर अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण गुन लगाएको हो।

उनले भने, “त्यो कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको आधारमा हाम्रो सार्वभौमसत्ता पनि एक किसिमले प्रत्याभूत भएको हो।”

शीतयुद्धको ध्रुवीकरणको समयमा पनि अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएको भन्दै उनले अमेरिकी राष्ट्रपति रेगनले सार्वजनिक रूपमा नै दह्रो समर्थन गरेको सुनाए।

सन् १९८३ मा राजा वीरेन्द्रले गरेको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण उल्लेख गर्दै उनले थपे, “त्यस बेला अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपालका राजाले राखेको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा हाम्रो दह्रो समर्थन छ मात्रै भनेनन् कि उनले भारतले पनि समर्थन गर्छ भन्ने हाम्रो आशा हो भन्ने सङ्केत दिँदै धारणा राखे।”

अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपाललाई "आफूहरूले विश्वको अर्को कुनामा रहेको छिमेकीका रूपमा लिने गरेको" त्यस बेला बताएका थिए।

नेपालमा दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा "आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा" घोषित रूपमा नै साथ दिएको अमेरिकाले सेनालाई सहयोगहरू बढाएको थियो।

नेपालले सन् २०१५ मा संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधानलाई नयाँ दिल्लीले चिसो प्रतिक्रिया जनाएपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिमाझ वसिङटनले उक्त दस्ताबेजलाई कोशे ढुङ्गा भन्दै स्वागत गरेको थियो।

भारतीय सीमा नाकामा अवरोध भएपछि नेपालले चीनसँग पारवहन सन्धि गरेको थियो भने त्यसपछि विमानस्थल निर्माण, रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनसहित कैयौँ क्षेत्रमा बेइजिङ जोडिएको छ।