एमसीसी अमेरिकाको 'उच्च प्राथमिकतामा', प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अब के गर्ला

मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशनअन्तर्गत नेपाललाई दिइएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान परियोजना आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहने धारणा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले सार्वजनिक गरेपछि सरकारले एमसीसी अघि बढाउन आफू पनि प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर. थम्पसनले अघिल्लो साता उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत रहेका सडक र प्रसारणलाइन पूर्वाधार निर्माणका बारेमा छलफल गरेका थिए।

चर्को विवादपछि गत फेब्रुअरीमा नेपालको संसद्ले "व्याख्यात्मक घोषणा"सहित एमसीसी कम्याप्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो।

सन् २०१७ मा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच भएको उक्त सम्झौताका कतिपय प्रावधानलाई लिएर व्यापक विरोध भएका थिए।

संसदीय अनुमोदनपछि यसै वर्षको अगस्टबाट उक्त परियोजनाअन्तर्गत निर्माणका कामहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

नेपाल सरकारको धारणा के छ?

सरकारी अधिकारीहरूले संसदीय अनुमोदन पूरा भइसकेकाले नेपालमा अब एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनमा खासै ठूलो अवरोध नरहेको बताएका छन्।

तर अघिल्लो साता आफूलाई भेट्न आएका अमेरिकी राजदूत थम्पसनलाई श्रेष्ठले संसद्ले एमसीसी सम्झौताबारे अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीबारेको अमेरिकी धारणा के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। श्रेष्ठ विगतमा परराष्ट्रमन्त्री पनि थिए।

जबाफमा अमेरिकी पक्षले नेपालको संसदीय निर्णयलाई आफूहरूले "स्वीकार गरेको बताएको" भए पनि मन्त्री श्रेष्ठले उक्त विषयमा अमेरिकाले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने धारणा राखेको बुझिएको छ।

संसद्‌बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए र उक्त गठबन्धनमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसहितका दल सहभागी थिए।

उक्त निर्णयअघि देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने भन्दै उक्त निकायलाई पठाएको गोप्य पत्र बाहिर आएको थियो।

त्यसबाहेक बेइजिङ र वाशिङ्टनबीच नेपाल र अमेरिकाबीचको उक्त सम्झौतालाई लिएर वाक्‌युद्ध नै चलेको थियो।

तीन महिनाअघि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतको कार्यभार सम्हालेका थम्पसनले एमसीसीको कार्यान्वयन आफ्नो कार्यकालको उच्च प्राथमिकता रहने बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, "मैले सबैतिरबाट यो परियोजना अघि बढाउने गहिरो इच्छाशक्ति देखिरहेको छु। संसदीय अनुमोदनका लागि केही समय लाग्यो। अहिलेसम्मको बिन्दुमा ल्याइपुर्‍याउन केही चुनौतीहरू पनि देखिए। तर अहिले मैले आमरूपमा यसको कार्यान्वयनका पक्षमा समर्थनको स्वरहरू नै सुनिरहेको छु।"

उनले उक्त परियोजनाले निर्माणको चरणमा नै प्रत्यक्ष रूपमा १०,००० जनालाई रोजगारी दिने भन्दै निर्माणको चरण अगस्टमा आरम्भ गर्नेगरी पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए।

यस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणका क्रममा असन्तुष्टिका स्वरहरू अन्यत्र पनि सुनिने गरेको भन्दै उनले एमसीसीको लाभबारे मानिसहरूले बुझ्दै गएको र यो परियोजना अघि बढ्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए।

बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री श्रेष्ठले सबै समस्या हल गरी परियोजना अघि बढाउन सरकार तत्पर रहेको बताए।

उनले भने, "यो परियोजना अघि बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ।"

यसअघि अमेरिकी सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टलाई लिएर नेपालमा "नियोजित रूपमा मिथ्या सूचना अभियान चलाइएको र त्यसको पछाडि चीनको हात रहेको" आरोप लगाएको थियो।

आफ्नो संसदीय सुनुवाइका क्रममा राजदूत थम्पसनले चिनियाँ मिथ्या सूचनाका माझ एमसीसी अनुमोदन भएको बताएपछि काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासले उक्त टिप्पणी "आधारहीन" रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

बुधवार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिकी राजदूतले पछिल्लो समय एमसीसीबारेको मिथ्या सूचना प्रवाहमा कमी आएको टिप्पणी गरेका थिए।

एमसीसीअन्तर्गत कस्तो पूर्वाधार बन्नेछन्?

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे, नयाँ दमौली, नयाँ बुटवल हुँदै भारतको सीमासम्म ३१५ किलोमिटर डबल सर्किट ४० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

त्यसमा नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको नयाँ दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीको नयाँ बुटवलमा नयाँ सबस्टेशन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नयाँ प्रसारणलाइन विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका लप्सीफेदी र हेटौँडाका सब स्टेशनमा पनि जोडिने उल्लेख गरिएको छ।

पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो प्रसारणलाइन नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुने अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

प्रसारणलाइन बाहेक एमसीए नेपालले दाङको धानखोलादेखी लमहीसम्म ४० किलोमिटर सडकको मर्मत गर्नेछ।

प्रसारणलाइन निर्माणमा कस्ता चुनौती?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको काठमाण्डू उपत्यकाको उत्तरी भागमा पर्ने लप्सीफेदीका स्थानीय बासिन्दाहरू उक्त कदमको विरोधमा उभिएका छन्।

एमसीसीअन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेशन बनाउन ३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। त्यहाँ मुआब्जामा एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उपलब्ध गराइसकिएको छ।

अझै करिब २ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी नै रहँदा मुआब्जा लिइसकेका धेरै मानिसहरू अझै पनि अन्यत्र स्थानान्तरण भइसकेका छैनन्।

नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ अत्यन्तै न्यून मुआब्जा दिइएको बताउँदै मानिसहरूलाई स्थानान्तरण गर्नु चुनौती हुनसक्ने बताउँछन्।

उनले भने, "राष्ट्रिय गौरवको यत्रो परियोजना निर्माण हुँदा हाम्रो जस्तो ग्रामीण भेगमा सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार पनि बनाइदिनुपर्‍यो। कम्तीमा १० वर्षसम्म बिजुलीको महसुल लिइनुभएन र रोजगारी उपलब्ध गराउँदा पनि प्राथमिकता दिनुपर्‍यो भन्ने माग हामीले राखेका छौँ।"

उनले सबस्टेसन र प्रसारणलाइनका टावरहरू बन्दा कम्तीमा तीनवटा वार्ड प्रभावित हुने अवस्था रहे पनि एउटा मात्रै वार्डलाई प्रभावित क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिएको आफूले थाहा पाएको बताए।

आफूहरूले उठाएका विषयमा खासै समन्वय नगरिएको पनि उनको भनाइ छ।

तर एमसीसी कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित एमसीए नेपालले रातमाटेमा जनजीविका पुनर्स्थापना कार्यक्रम अघि बढाइएको उल्लेख गरेको छ।

लप्सीफेदीमा भइरहेको विरोधका बारेमा विद्युत् प्राधिकरणले असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता अघि बढाएको छ।

एमसीए नेपालले लप्सीफेदीमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने विषयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै त्यो विद्युत् प्राधिकरणको परियोजना भएको बताएको छ।

प्राधिकरणले त्यहाँ कानुनअनुसार जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै आएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुकुमार भेटुवालले 'मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति' बढी प्राप्त गर्ने अपेक्षासहित कतिपय ठाउँमा विरोध भएका हुनसक्ने बताए।

उनले थपे, "हाम्रोमा धेरै लिने र माग्ने प्रवृत्ति झाङ्गिदै गएको छ। त्यसले यदाकदा केही काममा अवरोध भइरहेको छ। तर त्यो बिस्तारै समाधान भइरहेको छ।"

प्रसारणलाइनअन्तर्गत ८५६ वटा टावर निर्माण गर्ने अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन्।

त्यसमध्ये ५५० वटा टावर निजी जग्गामा रहने भएकाले लगभग ७००देखि ८०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसको काम अघि बढिनसकेको बुझिन्छ।

दाङमा अचानक रूख कटान र त्यसले उठाएका प्रश्न

स्थानीय प्रशासन र एमसीए नेपाललाई पत्तै नदिई दाङमा स्तरोन्नति हुने क्षेत्र सडक दायाँबायाँको क्षेत्रमा लगभग १,४०० रूख ढालिएपछि उक्त विषयमाथि अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

पर्यावरणीय मापदण्डहरू पालना नगरी एमसीसीको जानकारी बेगर रूख कटान गरिएको उक्त घटनालाई आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिएको अमेरिकी राजदूत थम्पसनले बताएका थिए।

त्यसलगत्तै एमसीए नेपालका कर्मचारीहरू घटनास्थलमा पुगेर विवरण सङ्कलन गर्ने प्रयास गरेको भएपनि अझै पनि उक्त विषयको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन।

दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले उक्त विषयबारे अनुसन्धान गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थानीय वन र सडक कार्यालयका प्रतिनिधि अनि विज्ञसहितको जाँचबुझ कमिटी गठन गरेको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "सतही रूपमा हेर्दा सडक हेर्ने निकायले एमसीसीको परियोजना र आफ्नो कार्यक्रम लागु गर्ने क्रममा २५ मिटर दायाँ बायाँ भएको भौतिक संरचना हटाउने भनेर सूचना निकालेको रहेछ। त्यसपछि लौ हामीले रोपेका रूखहरू लैजाने भयो भनेर सम्बन्धित घरधनीहरूले आआफ्ना घर अगाडिका रूख काटेको हो भन्ने बुझिन आएको छ।"

उनका अनुसार प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट स्थानान्तरण भएसँगै झाडीहरू सफा गर्न गाउँपालिकाहरूलाई निर्देशन दिइएकोमा त्यसमा केराका बोटदेखि बाँसका झ्याङ र पीपलका रूख समेत काटिएको अवस्था रहेको छ।

"त्यो सूचना पाउनेबित्तिकै यिनीहरू लमहीसम्म काट्दै आउन लागेका थिए तर त्यो रोकिएको हो। अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ अनुसन्धान सकिएपछि थाहा हुन्छ।"

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले उक्त विषयमा आफूहरूले डिभिजन सडक कार्यालय, वन डिभिजन कार्यालय, लमही नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकालाई सोधिएको उल्लेख गर्दै दुईवटा निकायले मात्रै जबाफ दिएको बताए।

उनले भने, "वनले यो हाम्रो क्षेत्राधिकारको कुरा होइन भनेको छ भने सडकले हाम्रो क्षेत्राधिकारको कुरा हो। तर एकाएक रातारात त्यसरी रूख काटिएको विषय हामीलाई थाहा भएन भनेको छ। अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सडक विभागले हामीलाई अनुरोध गरेको छ।"

कति प्रगति भइसकेको छ?

एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको निकाय एमसीए नेपालका अनुसार प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको छ भने सार्वजनिक सुनुवाइहरू गरिएका छन्।

ट्रान्समिशन र सबस्टेशनको डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिइएको छ भने प्रसारणलाइन बनाइने भनिएको मार्गको ३० किलोमिटर क्षेत्रमा रूट मिलाउनका लागि पुनः सर्वेक्षणको काम अघि बढाइएको छ।

प्रसारणलाइनका निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ भने सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको तयारी अघि बढाइएको छ।

सडक निर्माण परियोजनाअन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर खण्डको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सुरुमा राखिएको थियो।

तर अहिले प्रारम्भिक चरणमा ४० किलोमिटर खण्डका लागि डिजाइन कार्य जारी छ।

त्यसबाहेक अत्यावश्यक निर्माण उपकरणसहित चारवटा ल्याबहरू स्थापना गरिएका छन्।

एमसीसी परियोजनाको संसदीय अनुमोदन तथा कार्यान्वयनको मुद्दा उठाउँदै कैयौँ वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। संसदीय अनुमोदनमा देखिएको अन्योलमाझ एक अमेरिकी कूटनीतिज्ञले "बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचार" का कारण एमसीसी अनुमोदन नभए त्यसले नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएका थिए।