एमसीसी सम्झौता: आफू पनि जोडिएको अमेरिकी अनुदानबारे भारत किन मौन

अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भारत भएपनि नेपालको संसद् र सडकमा उक्त सम्झौतालाई लिएर विवादहरू चुलिएकाबेला नयाँ दिल्ली मौन बसिरहेको छ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भारतसँगकै सहमति अनुसार काठमाण्डू नजिकैको लप्सीफेदीदेखि बुटवल हुँदै सीमासम्म जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणको प्रतिबद्धता नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको कम्प्याक्ट सम्झौतामा उल्लेख गरिएको बताउँछन्।

एमसीसी सम्झौताका प्रवाधानहरूलाई विरोध गर्ने कतिपयले नेपाल र अमेरिकाबीच भएको उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा भारतलाई जोडेर एउटा प्रावधान राखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।

एमसीसी कम्प्याक्टको अनुसुची पाँचमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनुअघि नेपाल सरकारले एमसीसीलाई बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आर्थिक-प्राविधिक पक्ष र सञ्चालनका बारेमा भारतसँग सहमतिको खाका बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशनबीच संयुक्त लगानीमा उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो।

आफ्नो भूभागका क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइन नेपाल आफैँले बनाउने र भारततर्फको क्षेत्रमा एउटा कम्पनीमार्फत संयुक्त लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी दुवै पक्षले गरेका थिए।

बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको १३५ किलोमिटर क्षेत्रमध्ये करिब १ सय २० किलोमिटर भारतीय भूभागमा पर्छ।

पक्ष विपक्षमा मत

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई लिएर सहमति जुटिसकेको भएपनि एमसीसीको भारतीय सम्बन्धलाई लिएर अझै पनि मतहरू विभाजित रहेका छन्।

सम्झौताका आलोचक मध्येका एक नेकपा एमालेका नेता भीम रावल भन्छन्, "नेपालसँगको कम्प्याक्टमा एमसीसी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने गरी भारतसँगको सहमति हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि सम्झौताको सिद्धान्तमा दुई पक्षीय सम्झौता गर्दा तेश्रो पक्षको चर्चा कहीँ पनि हुँदैन।"

उनले थपे, "नेपालको योजना हो र नेपालले छानेको हो पनि भन्ने अनि छानेको भनिसकेपछि एमसीसी सन्तुष्ट हुनुपर्ने किन? उसले अनुदान दिने हो, हामीले परियोजना कहाँ बनाउने हो भनेर जानकारी दिने हो। तर त्यसमा भारतको सहमति खोज्नु गम्भीर विषय हो।"

एमसीसीमार्फत आउन लागेको लगानीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकाले कार्यान्वयनका लागि भारतको सहमति आवश्यक रहेको भनेर सम्झौतामा उल्लेख गर्नुमा कुनै समस्या नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुनुअघि नेपालको आन्तरिक खपत वा भारतमा बिजुली निर्यातका लागि प्रसारण लाइन बनाउने भन्ने छलफल चलेको र त्यसकै आधारमा उक्त प्रावधान राखिएको बताउँछन्।

उनले भने, "उनीहरूले यदि नेपालको मात्रै खपतका लागि हो भने प्रसारण लाइन अलिक कम क्षमताको मात्रै बनाएपनि हुन्छ बरु सडकहरूमा गरे पनि हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसमा नेपालले कम क्षमताको काम छैन हाम्रो विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै जाने हो त्यही भएर ठूलै क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरौँ भनेपछि भारतमा बेच्ने हो भने भारतमा प्रसारण लाइन बन्छ भन्ने प्रश्न आयो।"

उनी थप्छन्, "त्यो बेला सचिवस्तरीय छलफलबाट भारतीयहरूले पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहमति जनाइसकेका थिए। हामीले यसमा लगभग सहमति भइसकेको छ यसमा तपाईँहरू पिर नमान्नुस् भनेर भनेपछि उनीहरूले सहमति भएको छ भने त्यसको कुनै एउटा प्रमाण हामीलाई चाहिन्छ भने। सम्झौतामा राख्नुको एउटा मात्रै कारण भनेको यदि हामीले जुन क्षमताको प्रसारण लाइन बुटवलसम्म लैजान्छौँ त्यो भारतमा नजाने हो भने त्यो बेला भनेको प्रतिफल देखाउन सकिँदैन भनेर हो। त्यो सर्त जमानामा नै पूरा भइसक्यो।"

अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी अनुदान सम्झौता यसै सता संसद्‌मा प्रस्तुत भएको थियो।

'भारत अझै पनि साक्षीकै रूपमा छ'

नेपालमा तीव्र ध्रुवीकरण निम्त्याएको उक्त सम्झौतामाथि भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको पाइँदैन।

तर भारतका लागि एक जना पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय उक्त सम्झौताको एउटा पक्ष भारतलाई पनि मान्न मिल्ने बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "सुनौली पारि सबै भारत नै पर्छ त्यो नाताले प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति लिएरै निर्णय गरिएको हो।"

उनले थपे, "एमसीसीबारेमा सुरुमा अमेरिकीहरूले प्रतिक्रिया जनाए। त्यसपछि चीनबाट प्रतिक्रिया आयो। अहिलेसम्म भारतबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। तर उनीहरूको सहमतिबेगर यो भएको छैन। मलाई कस्तो लाग्छ भने यो विकासको अमेरिकी खाका हो र भारत साक्षीका रूपमा किनारामा छँदैछ।"

पूर्वराजदूत उपाध्यायले एमसीसीबारे उठेका सवालहरूमा पारदर्शी छलफल हुनुपर्ने र राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा सबै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याएर निर्णय गरिनुपर्ने बताए।

वामपन्थी दलहरूबाट उत्पन्न हुनसक्ने विरोधलाई ध्यान दिँदै सन् २०१७ मा देउवा नेतृत्वमा रहेको सरकारले संसद्‌बाट अनुमोदन गराउने प्रावधान नराखी एमसीसी सम्झौता गरेको उल्लेख उपाध्यायले गरे।

तर तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौतालाई संसद्‌मा लैजाने निर्णय २०७६ साल असारमा गरेको थियो।

भारत अमेरिकी सामरिक सम्बन्ध

अमेरिकाले आफ्नो देशको प्रभाव विस्तार गर्दै चीनको प्रभाव कम गर्न अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिपनि नेपालमा भइरहेको एमसीसीको विवाद जोडिएको ठान्नेहरू छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हाल्दा नेपालको भ्रमण गरेका कतिपय उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले एमसीसी अनुदान उक्त रणनीतिकै अङ्ग भएको बताएपछि नेपालमा उक्त सहयोगप्रति आशङ्का बढेको थियो।

अघिल्लो साल अर्थ मन्त्रालयले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा एमसीसीको मूख्यालयले अनुदान इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग नभएको र यसमा कुनै सैन्य अङ्ग नभएको जवाफ दिएको थियो।

अमेरिकी कंग्रेसमा पेश भएका कतिपय दस्ताबेजहरूमा इन्डो प्यासिफिक वा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र भन्नाले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक सैन्य कमान्ड मातहत पर्ने क्षेत्रका नेपालसहित ३६ देश र जलमार्गहरूलाई जनाउने उल्लेख गरिएको छ।

इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको खाका सम्बन्धी सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरिएको एउटा गोप्य दस्ताबेजले बलियो भारतसहित समान धारणा राख्ने मुलुकहरूले चीनमाथि सन्तुलन कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसबाहेक दक्षिण एसियामा भारत प्रधान हुने उल्लेख गर्दै दिल्लीसँग सुरक्षा, ऊर्जा र अन्य क्षेत्रीय विषयहरूमा साझेदारीको चर्चा गरिएको छ।

नेपालको नाम उल्लेख नगरिएको उक्त दस्ताबेजमा अरू उदयीमान साझेदारहरू जस्तै बाङ्लादेश, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काको क्षमता वृद्धि गर्ने भनिएको छ।

सन् २०१९ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालसँग राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन, पूर्वाधार र सुशासन जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य भइरहेको उल्लेख गरिएको थियो।

कतिपय पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीहरूले नेपालले एमसीसी पारित गर्न नसक्नुमा बेइजिङको भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

गएको नोभेम्बरमा द अन्नपूर्ण एक्सप्रेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रणजित रायले एमसीसी पारित गर्न नसक्नुले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव झल्काएको बताएका थिए।

एमसीसीलाई लिएर सडकमा आक्रोश व्यक्त भइरहेकाले कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदा त्यसको विरोध हुनसक्ने ठानेर दिल्लीले मौनता साँधेको हुनसक्ने कतिपयको विश्लेषण पाइन्छ।

अमेरिकाले एमसीसी सहयोग नेपाली जनतालाई दिइएको उपहार भएको र यसबारे नेपालीले स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

चिनियाँ अधिकारीहरूले भने अमेरिकाले आफूले दिन लागेको सहयोगको नाममा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र नेपालले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

शक्तिशाली राष्ट्रबीचको भनाभन, पक्ष विपक्षमा विभक्त राजनीतिक दल र सार्वजनिक वृत्तका कारण एमसीसी आर्थिकभन्दा बढी भूराजनीतिक मामिला बन्न पुगेको देखिन्छ।