एमसीसी नेपाल: पत्रपत्रिकामा 'दोधारे राजनीति'को आलोचना, सामाजिक सञ्जाल नेताहरूको शैलीप्रति कटाक्ष
तस्बिर स्रोत, RSS
दर्ता भएको करिब ३२ महिनापछि संसद्मा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी पेस भएपछि त्यसबारे सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक वृत्तमा पक्ष र विपक्षमा मत व्यक्त भइरहेको छ।
एमसीसीबारे सत्तारूढ गठबन्धन र विभिन्न दलभित्रै पनि पक्ष र विपक्षमा मतहरू देखा परेका छन्।
कसैले एमसीसीको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् भने कतिपयले उक्त सम्झौताका प्रावधानहरूमा संशोधन गरेर अनुमोदन गर्न सकिने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा नै एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन हुने जनाएको छ।
आइतवार प्रतिनिधिसभामा उक्त प्रस्ताव पेस भएको सन्दर्भमा सोमवार नेपालका अधिकांश मुख्य पत्रपत्रिकाले त्यससम्बन्धी विषयलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्।
केहीले घटनाक्रमको विवरण दिएका छन् भने धेरैले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने विचारलाई महत्त्व दिएका छन्।
पत्रपत्रिकामा के छ
काठमाण्ठूबाट प्रकाशित मुख्य पत्रपत्रिकाले एमसीसी सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले देखाएको 'दोधारे नीति'को कटु आलोचना गरेका छन्।
एउटा प्रमुख समाचारपत्र कान्तिपुर दैनिकले नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले एमसीसीमा दोहोरो नीति अपनाएको लेखेको छ।
उसले "माओवादी र समाजवादीको दोहोरो नीति, बालुवाटारमा सहमति, बानेश्वरमा असहमति" शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ।
कान्तिपुरका अनुसार प्रतिनिधिसभामा उक्त प्रस्ताव पेस भएपछि माओवादी र समाजवादी थप अन्तर्विरोधमा परेका छन्।
कान्तिपुर लेख्छ, "एकीकृत समाजवादीले सम्झौताको विरोध गर्दै आएको थियो भने माओवादीले दोहोरो नीति जारी राखेको छ।"
कान्तिपुर मिडिया ग्रूपकै अङ्ग्रेजी पत्रिका द काठमाण्डू पोस्टले पनि सत्तारूढ दुई दलले त्यसको विरोधमा रहेको बताइरहेका बेला संसद्मा एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएको लेखेको छ।
अर्को अङ्ग्रेजी दैनिक द हिमालयन टाइम्सले पनि उक्त विषयलाई नै प्रमुख समाचार बनाएको छ।
उसले सडक प्रदर्शनबीच संसद्मा एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएको लेखेको छ। सँगसँगै उसले परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौम संसद्ले वैदेशिक सहायताबारे निर्णय गर्ने भनी दिएको प्रतिक्रियालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
उसले प्रतिनिधिसभामा एमसीसीबारे बहस गर्न दिनुपर्ने रायसहितको सम्पादकीय पनि लेखेको छ।
तस्बिर स्रोत, RSS
नयाँ पत्रिका दैनिकले चाहिँ "अवरोध र विरोधबीच एमसीसी संसद्मा" शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ।
उसले सदनको अवरोध, सडकको विरोध र विपक्षी नेकपा एमालेको 'निष्क्रिय नीति'को समेत आलोचना गरेको छ।
नागरिक दैनिकले "सदनमा एमसीसी, सडकमा नाराबाजी" शीर्षकमा मुख्य समाचार लेखेको छ।
उसले एमसीसीको भविष्य अब संसद्को हातमा रहेको भन्दै सम्पादकीय पनि प्रकाशित गरेको छ।
एमसीसीका विषयमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिकाप्रति आलोचना गर्दै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले मुख्य समाचार छापेको छ।
उसले "प्रचण्डका पाँच अवतार" शीर्षकमा ग्राफिक्स सहितको समाचार प्रकाशित गरेको छ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा के छ
सरकारी मुखपत्रहरूले पनि एमसीसीसम्बन्धी विषयलाई नै प्राथमिकता दिएका छन्।
गोरखापत्रले "एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत" शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ।
उसले परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
तस्बिर स्रोत, RSS
अङ्ग्रेजी भाषाको सरकारी मुखपत्र द राइजिङ नेपालले पनि एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव र परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ।
काठमाण्डूबाट प्रकाशित हुने अन्य पत्रपत्रिकामध्ये राजधानी दैनिकले "अन्तत: एमसीसी प्रतिनिधिसभामा टेबल" शीर्षकमा मुख्य समाचार बनाएको छ।
उसले पनि माओवादीले र समाजवादीले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचनात्मक समाचार लेखेको छ।
आर्थिक विषयलाई महत्त्व दिने कारोबार दैनिकले एमसीसी पेस भएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको भन्दै त्यसलाई मुख्य समाचार बनाएको छ।
तस्बिर स्रोत, Reuters
तस्बिर स्रोत, Reuters
सामाजिक सञ्जालमा कस्तो चर्चा
एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेस भएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा पनि मतहरू व्यक्त भइरहेका छन्।
कतिपयले एमसीसीको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीले सडकपेटीमा गरेको तोडफोडको देखाउने एउटा भाइरल भिडिओलाई उद्धृत गर्दै त्यसको विरोध पनि गरेका छन्।
कतिका मतमा चाहिँ प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले ज्यादती गरेको पनि देखिएको छ।
एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित हुनु हुँदैन भन्ने मत राख्दै आएका पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले "एमसीसीको अबको प्रक्रियामा सांसदहरू पक्ष वा विपक्षमा उभिनुपर्ने बेला आएको" लेखेका छन्।
ट्वीट गर्दै उनले अब राजनीतिज्ञले "पानीमाथि ओभानो बन्ने अवस्था नरहेको" उल्लेख गरेका हुन्।
भूतपूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले ट्वीट गर्दै नेताको दोहोरो चरित्रप्रति कटाक्ष गरेका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 1
उता जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नै पूर्व सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आलोचना गरिएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको समाचार साझा गरेका छन्।
उनले उक्त समाचार साझा गर्दै लेखेका छन्, "नो कमेन्ट!"
विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिमालले सत्ताधारी गठबन्धनकै दलहरूले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै त्यसको आलोचना गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको काठमाण्डूको बानेश्वरस्थित सडकपेटीमा केही व्यक्तिहरूले तोडफोड गरिरहेको भिडिओ राख्दै धेरैले त्यस्तो गतिविधिको विरोध गरेका छन्। यद्यपि उक्त भिडिओको आधिकारिकता बीबीसीले पुष्टि गरेको छैन।
उक्त भिडिओ राखेर प्रदर्शन गर्नेहरूको विरोध भइरहेका बेला केहीले भने प्रदर्शनकारीमाथि भएको व्यवहारको आलोचना गरेका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 2
कवयित्री सीमा आभासले प्रदर्शनकारीले कुटाइ खाएको देखर "मुटु दुखेको" भन्दै ट्वीट गरेकी छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 3
अबको प्रक्रिया के
प्रतिनिधिसभामा पेस भएको एमसीसीसम्बन्धी प्रस्तावलाई अब सभामुखले उपयुक्त ठानेका अवस्थामा छलफलका लागि संसद्मा पेस गर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
तस्बिर स्रोत, RSS
त्यस्तो छलफलपछि उनले संसद्मा निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
एमसीसीमा आरक्षणको व्यवस्था नभएकाले संशोधन प्रक्रियामा नजाने र गणपूरक सङ्ख्याको बहुमतले उक्त सम्झौताका बारेमा निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सरकारमा रहेका दलमध्ये कांग्रेसका नेताहरू उक्त सम्झौता पारित हुने विश्वासमा देखिए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले संशोधन नभए विपक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा सबै भन्दा धेरै सांसद रहेको नेकपा एमालेले पक्ष वा विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छैन।
तस्बिर स्रोत, Reuters
