एमसीसी

एमसीसीको समयसीमा तीन वर्ष बाँकी तर निर्माणको कामका लागि ४२ महिनाको ठेक्का
१४ अगष्ट २०२५
'एमसीसी' अन्तर्गतका परियोजना निर्माण निर्धारित समयभित्रै सक्न नेपाललाई सघाउने 'अमेरिकी प्रतिबद्धता'
१४ अगष्ट २०२५
एमसीसीको काम अब 'निर्बाध अघि बढ्ने', समयावधिभित्रै काम सकिने सम्भावनाको लेखाजोखा
२८ जुलाई २०२५
एमसीसी 'निरन्तरता'को चर्चा, हालसम्मको प्रगति र महालेखाले उठाएका प्रश्नबारे थाहा पाउनुपर्ने कुरा
१९ जुन २०२५
अमेरिकाले एमसीसीको अनुदान रोके नेपालसँग रहेका दुई विकल्प
२४ एप्रिल २०२५
एमसीसी अन्तर्गतका निश्चित कार्यक्रम अघि बढाउन अमेरिकी अनुमति, समीक्षा जारी
२२ मार्च २०२५
'एमसीसी स्थगन अल्पकालीन' भन्ने दाबीका आधार, अब नेपालले चाल्नुपर्ने कदम
२० फेब्रुवरी २०२५
नेपालमा एमसीसी परियोजना स्थगित, भविष्यबारे 'अन्योल'
१८ फेब्रुवरी २०२५
एमसीसी अन्तर्गतको दोस्रो सबस्टेशन निर्माणको जिम्मा पनि भारतीय कम्पनीलाई
१५ जुन २०२४
महालेखा प्रतिवेदनले एमसीसीका खर्चबारे उठायो यस्ता सवाल, एमसीए नेपालको जबाफ के छ
७ जुन २०२४
चीनको विशेष निम्तो पाएका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई बीआरआईबारे कांग्रेसले तेर्स्यायो प्रश्न
२२ मार्च २०२४
एमसीसीअन्तर्गत यो आर्थिक वर्षमा ०.५ प्रतिशत बजेट पनि खर्च हुन किन सकेको छैन?
१७ फेब्रुवरी २०२४
एमसीसी परियोजनालाई किन ‘दबाव परिरहेको’ छ?
१७ डिसेम्बर २०२३
‘अमेरिकाले नेपालबाट केही लिन वा विवादमा पार्न चाहेको छैन’
५ नोभेम्बर २०२३
एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारीले प्रचण्ड, देउवा र ओलीलाई दिएको सन्देश
७ अक्टोबर २०२३
एमसीसीको ठोस कार्यान्वयन सुरु नहुँदै नेपाल र अमेरिकाले कति कति खर्च गरे?
३ सेप्टेम्बर २०२३
बुधवार अपराह्नबाट एमसीसी कार्यान्वयनको पाँच वर्षे दिनगन्ती सुरु
३० अगष्ट २०२३
एमसीसीबारे प्रचण्डले अमेरिकी अधिकारीलाई 'सोध्ने', अमेरिका के भन्छ?
२९ अगष्ट २०२३
एमसीसी परियोजनाको काम पाँच वर्षभित्र नसकिए के हुन्छ?
२९ अगष्ट २०२३
एमसीसी कार्यान्वयन: सरकार ‘अमेरिकाजस्तै प्रतिबद्ध’, सत्तापक्षभित्रको असन्तुष्टि कायमै
२८ अगष्ट २०२३
रु ९२ अर्बको एमसीसी आयोजनाको पाँचवर्षे कार्यान्वयन दिनगन्ती सुरु हुँदै
१ अगष्ट २०२३
एमसीसी अनुमोदनबाट खुसी अमेरिकाले भ्रष्टाचारदेखि कर प्रणालीसम्म उठायो प्रश्न
२९ जुलाई २०२३
माओवादीसँग चिनियाँ नेताको चासो भारत र अमेरिकाप्रति कति लक्षित
२४ जुलाई २०२३
नेपालमा चीनको प्रभाव कम गर्नु अमेरिकाको ‘सबैभन्दा प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता’
३० जनवरी २०२३